कश्मीर में किस भारत का चेहरा दिखा?

लोकतंत्र की विडंबना देखिए कि जिस प्रान्त से पांच लाख हिन्दुओं को प्रताड़ित कर निकाल दिया गया और 1947 में मुजफ्फराबाद से बेघर हुए शरणार्थियों को अभी तक मतदान का अधिकार नहीं दिया गया, वहां सिर्फ इसलिए लोकतंत्र की जीत के नारे बुलंद हो रहे हैं क्योंकि भारत से अलग होने की मांग करने वाले गिलानी और उनकी हुर्रियत की अपील पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। असली सवाल तो यह उठता है कि इन चुनावों में जो जीते वे किन मुद्दों पर सफल हुए और उनका भारत की एकता पर क्या दूरगामी परिणाम होगा। क्या नैशनल कांफ्रेंस और पीडीपी की जीत से कश्मीर घाटी को शेष देश से समरस बनाने की इच्छा रखने वाले भारतीयों का बढ़ेगा क्योंकि उमर और महबूबा ही पिछली सरकार को गिराने के लिए जिम्मेदार रहे थे जिनकी तात्कालिक राजनीति का एक ही नारा था - ‘ अमरनाथ के हिन्दू यात्रियों हेतु श्राइनबोर्ड को एक इंच जमीन नहीं देंगे ' ।

जम्मू के अभूतपूर्व सत्याग्रह ने उनकी जिद पलटवा दी और वहां से बीजेपी के ग्यारह विधायकों की जीत ने जम्मू-कश्मीर की राजनीति में केसरिया पक्ष को पुन महत्वपूर्ण सिद्ध कर दिया। वास्तव में दिल्ली में शीला दीक्षित की तीसरी बार विजय से ज्यादा महत्वपूर्ण है जम्मू में बीजेपी का गत चुनावों की तुलना में ग्यारह गुना ज्यादा बलशाली होकर लौटना। हांलाकि जम्मू में इस महत्वपूण जीत को सेकुलर मीडिया हल्का करके बता रहा है और कुछ ने तो इसे चिन्ताजनक भी कहा है। परन्तु रोचक तथ्य यह है कि जो मीडिया विश्लेषक बीजेपी की जीत बहुत चिन्ताजनक बता रहे हैं वे जम्मू क्षेत्र में पहली बार मुफ्ती की अलगाववाद समर्थक पार्टी पीडीपी के दो विधायक चुने जाने पर खामोश हैं। उल्लेखनीय है कि अमरनाथ सत्याग्रह के समय महबूबा मुफ्ती और उमर अबदुल्ला एक दूसरे के खिलाफ होते हुए भी हिन्दुओं के प्रति एक जैसा रुख अपनाए हुए थे। उमर ने लोकसभा में एक ‘ मुसलमान ’ के नाते भाषण देकर सनसनी फैला दी थी और महबूबा मुफ्ती अलगाववादियों का साथ देने वाली ‘ आग्नेय राजनेता ’ के नाते पहचान बना रही थीं। इसलिए यह कहना गलत होगा कि इन चुनावों में अलगाववादी पूरी तरह हारे हैं। वास्तव में अलगाववादी दलों के थके हुए नेताओं से समर्थकों को मायूसी मिल रही थी और अब उनकी जगह महबूबा और मुफ्ती सईद जैसे नेताओं ने ले ली है जो बेहतर एवं प्रभावी ढंग से अलगाववादियों को बचा सकते हैं।

सत्ता राजनीति के समीकरणों में हिस्सेदारी से उनका दिल्ली की सरकार पर भी प्रभाव ज्यादा रहता है। जहां तक कश्मीर में आतंकवाद के अंत का प्रश्न है, उसमें इन राजनेताओं की कोई खास दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वे आतंकवाद के परिणामों का राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए आतुर रहते हैं। वर्ना दहशतगर्दी के खिलाफ कश्मीर के राजनीतिक दल क्यों चुप रहते? सिवाय बीजेपी के, किसी भी राजनीतिक दल ने अपने चुनाव प्रचार या घोषणा पत्र में आतंकवाद खत्म करने का जिक्र तक नहीं किया। विडम्बना यह है कि हर क्षेत्र में जम्मू से घनघोर भेदभाव बनाए रखने वालीं पार्टियों को ही जम्मू क्षेत्र में भी बहुमत मिला है। यहां की 37 सीटों पर सिर्फ 11 ही उस बीजेपी की झोली में आयी हैं जो भेदभाव के खिलाफ खुलकर सड़क पर उतरी थी। जिसके पूर्व अवतार भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमय मृत्यु (जिसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा श्री लालकृष्ण आडवाणी ने हत्या कहा था) के पीछे भी जम्मू कश्मीर के शेष भारत के साथ समानता के आधार पर विलय की मांग थी। डॉ. मुखर्जी का बलिदान इस कारण हुआ कि जम्मू कश्मीर में तिरंगे की शान बनी रहे और वहां भिन्न विधान, प्रधान व झंडे की जगह सिर्फ तिरंगा फहरे, दो अलग अलग कानून न रहे तथा जम्मू के साथ कश्मीर के घाटी के बहुसंख्यक मुस्लिम भेदभाव न करें। पर शेख अब्दुल्ला ने उन्हें जम्मू में प्रवेश करते ही गिरफ्तार करवा कर श्रीनगर के निशांतबाग के पास एक बगलानुमा मकान में नजरबंदी करवा दिया। उनके पोते उमर अब्दुल्ला उन लोगों के साथ पांच साल सत्ता में रहे जो डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना आदर्श मानते हैं।

वक्त जब बदलता है तो राजनीति का चेहरा भी नया बनता है। आज उमर अब्दुल्ला की अनेक कारणों से मीडिया में प्रशंसा की जा रही है। वे युवा है, तेजतर्रार राजनीति के नए चेहरे हैं, कश्मीरी मुश्लिम हैं और भारतीय एकता के बारे में असंदिग्ध विचार रखते आ रहे हैं। उनका व्यक्तित्व करिश्माई है और हालांकि अमेरिका के साथ परमाणु संधि पर संसद में अपने भाषण के तीखे मुस्लिम तेवरों के कारण उनकी विवादास्पद चर्चा हुई, फिर भी उन्हें महबूबा की तरह अलगाववादी नहीं कहा जा सकता। उमर टीवी चैनलों पर तर्कपूर्ण जोरदार ढंग से अपनी बात रखते हैं और कांग्रेस की नई उभरती पीढ़ी के साथ हम कदम नए जोश और नए ताजगी भरे भविष्य का संकेत देते हैं। जिस पीढ़ी में सचिन पायलट (उल्लेखनीय तथ्य यह है कि सचिन पायलट का विवाह उमर की सगी बहन सारा से हुआ है और इस विवाह का उमर तथा उनके पिता फारूख ने विरोध व बहिष्कार किया था), ज्योतिरादित्य सिंधिया , मिलिंद देवड़ा और निस्संदेह इन सबके नेता राहुल गांधी आकृष्ट करते हैं। इनके तेवर और परिपक्वता का आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि सत्ता से बाहर का मामला अलग होता है और सत्ता संभालने के बाद मुद्दे संभालना एकदम अलग।

दुख की बात यह है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव विश्लेषण में कहीं भी लद्दाख के चुनावों का जिक्र नहीं हुआ-जिसका क्षेत्रफल घाटी और जम्मू से भी बड़ा है। यहां से चार विधायक चुने गए और आश्चर्यजनक रूप से लद्दाख के लिए केन्द्रशासित प्रदेश का दर्जा मांगने वाले मोर्चे के नेता थुप्तान छेवांग कांग्रेसी उम्मीदवार नवांग रिग्जिन से मात्र डेढ़ हजार मतों से हार गए। आरोप है कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान के लिए मस्जिदों से फतवे जारी करवाये गए। इससे यहां बौद्व मुस्लिम दूरियां बढ़ने की आशंका होगी।

क्या उमर का श्रीनगर में सत्ता संभालना घाटी में भारत की प्रभुता और वर्चस्व के साथ-साथ शांति और हिन्दुओं की वापसी सुनिश्चित करेगा? या वे भी वक्त बिताने और सम्पदा कमाने का वही काम करेंगे जो उनसे पहले के मुख्यमंत्री करते आए? क्या उमर अब्दुल्ला को कश्मीर की भारत से पृथकता बनाए रखने में अपनी भारतीयता सार्थक होती दिखती है? क्या वे 22 फरवरी 1994 के दिन भारत की संसद के द्वारा पारित उस प्रस्ताव को अपने कमरे में लगाना उचित मानेंगे जिस प्रस्ताव में पाकिस्तानी कब्जे के कश्मीर को वापस लेने का संकल्प किया गया है? क्या उमर सिर्फ मुस्लिम पृथकतावादियों के सुर में सुर मिलाते हुए जैसे - उन्होंने अमरनाथ यात्रा के समय हिन्दुओं को एक इंच जमीन न देने के ऐलान के साथ किया था - कश्मीर में हिन्दु विहीन जम्हूरियत का जश्न मनाएंगे या जम्हूरियत के मायने सबको साथ लेकर देशभक्ति का पाठ सिखाना भी मानेंगे ? यदि उमर उब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने तो उनकी गाड़ी, बंगले और विधानसभा पर दो झंडे फहराए जाएंगे - एक भारत का तिरंगा और दूसरा कश्मीर का हल के निशान वाला लाल झंडा। यदि भारत के दूसरे किसी भी राज्य को अपने पृथक झंडे की आवश्यकता नहीं है तो कश्मीर को क्यों है, यह बात कोई भारतीय कश्मीरी नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा?

ऐसी परिस्थिति में यह समय जम्मू कश्मीर में पुनः उनकी कठिन परीक्षा का है जो डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में हर साल दो बार आयोजन करते हैं और जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय के पक्षधर हैं। बीजेपी को 11 स्थान मिले, पर ज्यादा भी मिल सकते थे - अमरनाथ संघर्ष का ज्वार बहुत ऊंचाई तक पहुंचा था। उन्हें सोचना होगा कि पहली बार जम्मू क्षेत्र में पीडीपी का पदार्पण कैसे हुआ? बिस्नाह, डोडा जैसे घायल और नेशनल कांफ्रेंस-कांग्रेस की नीतियों से लहुलुहान क्षेत्र उनके हाथ से क्यों फिसले? राजनीति में बीजेपी सत्ता के लिए नहीं, सत्ता के राष्ट्रहित में उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए है। उस पर जनता का भरोसा नेताओं की व्यक्तिगत छवि से बढ़कर विचारधारा और पूर्वकालीन नेताओं की शहादत के कारण है। यही साख व भरोसा बीजेपी की सबसे बड़ी पूंजी रही है। धर्म, वैभव और सत्ता का अहंकारी चरित्र बाकी दलों के कार्यकर्ताओं में शिकायतें या क्रोध पैदा नहीं करता क्योंकि उनसे सादगी और देशहित में सर्वस्व समर्पण की किसी को उम्मीद नहीं होती। इसलिए जम्मू के समर्थन को सरमाथे पर धरकर भाजपा को डॉ. मुखर्जी के लहू का स्मरण करते हुए ‘ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं ’ वाली नीति के साथ श्रीनगर की रणभूमि में उतरना होगा। तभी कश्मीर घाटी में तिरंगे के रंग में रंगी भारतीयता का दर्शन सुलभ होने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा।

तरुण विजय

राजनीति का असली चेहरा

पिछले दिनों आमिर खान की फिल्म गजनी देखने का मौका मिला। यह एक ऐसे नायक की कथा है जो अल्पस्मृति रोग से ग्रस्त है और खुद पर ही प्रहार करने वाले अपराधी राजनेता के बहकावे में आकर उसकी मदद को तैयार हो जाता है। मुझे इस फिल्म को देखकर लगा कि भारतीय परिदृश्य भी आज कुछ ऐसा ही है। एक ओर वह जनता है जो निरंतर क्रमिक अंतराल के बाद स्मृतिलोप का शिकार होकर उन्हीं राजनेताओं को वोट देकर सत्ता में भेजती है जिनका वास्तविक चेहरा अपराधी का होता है। दूसरी ओर राजनेता हैं जो जनता के इस अल्प स्मृतिदोष का लाभ उठाकर हर बार 'शुभचिंतक' के नाते जनता के सामने आते हैं, वोट लेते हैं और चुनाव को पूंजी निवेश का एक ऐसा संविधान प्रदत्त उपक्रम मानते हैं जिसमें एक रुपये लगाओ तो हजार रुपये मिल जाते हैं। वह भी सिर्फ शब्दों के आडंबर के माध्यम से। ये वे लोग हैं जिन्हें विश्वास नहीं होता कि कोई उनकी मूर्तियां लगाएगा या बगीचों के नाम रखेगा। वे भूल जाते हैं कि उनसे बड़े-बड़े, प्रतापी और प्रभावी राजनेताओं की विराट प्रतिमाएं भी नहीं रह पाईं और उन्हें कई बार उनके जीते जी ही उखाड़ फेंका गया। यह किसी से छिपा नहीं कि लेनिन के नाम का शहर लेनिनग्राद और उनकी मूर्तियां गायब हो गईं और यह भी कि सद्दाम हुसैन की मूर्तियों का क्या हाल हुआ? यह तो अभी हाल की ही बात है। फिर भी हर राजनेता यह सोचकर चलता है कि वह बड़ा लोकप्रिय व प्रजावत्सल है। हजारों करोड़ों की योजनाएं उसने चालू करवा दीं, जनता के लिए स्कूल खुलवा दिए, कारखाने लगवा दिए। अब और क्या चाहिए इनको? जनता उनकी वास्तविकता को हर दिन जानते और पहचानते हुए भी हर बार उन्हें वोट दे तो फिर इसे क्या कहेंगे? नेता खराब और जनता फरिश्ता, क्या यह समीकरण सही बैठता है?

लगभग सभी नेताओं की जीवनशैली एक सी है। कई बार तो लगता है कि उन्होंने कितना पैसा कमाया होगा, इसका अंदाजा उन्हें भी पूरी तरह से नहीं होता होगा। पं. दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि राजनीति में आचरण उल्टे पिरामिड की तरह होता है। जैसा ऊपर देखते हैं वैसा ही मंझले और निचले दर्जे के कार्यकर्ता करते हैं। पैसा हो और थैले में आवश्यक संख्या में सरकटे चूजे तो लोकतंत्र की गाय से मन माना दूध दुहा जा सकता है, ऐसा मानने वालों की संख्या कम नहीं। यह तय है कि कुछ दिनों और उत्तर प्रदेश में अभियंता मनोज गुप्ता की हत्या की खबरें छपेंगी। फिर कुछ और घटनाएं इस पर छा जाएंगी। मनोज गुप्ता के परिवार वाले अंग्रेजी मीडिया को प्रभावित करने की क्षमता नहीं रखते, इसलिए बात देहाती स्तर तक ही कुछ पोस्टरों और राजनेताओं के स्वार्थ केंद्रित शोर की जुगुप्साजनक राजनीति में उलझकर खत्म हो जाएगी।

जिस व्यवस्था ने मनोज गुप्ता की जान ले ली, न उस पर किसी का ध्यान जाएगा और न उसे कोई बदलने की मांग करेगा। इसलिए नहीं करेगा, क्योंकि यह व्यवस्था हर पार्टी और संगठन का वक्त-बेवक्त स्वार्थ साधती है। प्रशासन, अधिकारी, पुलिस-ये सब लोकतंत्र की गाय के दुहने के लिए राजनेताओं के उपकरण मात्र बना दिए गए हैं। हर बड़े पदों पर बिठाए जाने वाले अधिकारियों को मालूम है कि कौन सा पद 'फायदे' का है और कौन सा 'कायदे' का? जो फायदे के पद हैं उनकी ठीक वैसी ही नीलामी होती है जैसे ज्यादा कमाई वाले थानों में नियुक्ति के लिए बोलियां लगाई जाती हैं। यह उस देश में हो रहा है जहां कहा गया, 'जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवसि नरक अधिकारी'। यह सब जानते हुए भी मानता कौन है? राजनेता भावनाओं का ज्वार पैदा करते हैं तो जनता जान की बाजी लगा देती है। उस ज्वार में नेताजी को सत्ता मिलती हैं और जनता को जलालत। वह अपनी आंखों से देखती है कि जिन पर हत्या के आरोप लगते हैं वे नेता बन जाते हैं और जेल के रास्ते से ऊंचे पद तक पहुंच जाते हैं। सत्ता में आते ही वे आतंकवादियों की पैरवी करने तक से नहीं चूकते। फिर भी वे सत्ता में बने रहते हैं, क्योंकि जिनके लिए देश केवल एक पूंजीनिवेश और विलासिता का प्लेटफार्म है। वे यह नहीं कह सकते कि सत्ता मिले न मिले, बंगले बनें न बनें, लेकिन मैं प्रजा हित से समझौता नहीं कर सकता। ऐसे लोग राजनीति में हैं, मगर अपवाद स्वरूप। जो मुख्यधारा के शिखर बने हैं उन लोगों से हम आतंकवाद की विभीषिका से लड़ने की उम्मीद कर सकते हैं? आखिर जो सत्ता प्रतिष्ठान एक अकर्मण्य गृहमंत्री को उसके पद से हटाने के लिए 200 लोगों की हत्या की प्रतीक्षा करे वह घरेलू राजनीतिक आतंकवादियों से किसी मनोज गुप्ता की रक्षा कर पाएगा, यह आशा करना ही व्यर्थ है।

बात गजनी से शुरू हुई थी। इसमें राजनीति के प्रभावी अपराधी के दुष्कृत्य से क्रुद्ध नायक राज्यसत्ता की रक्षक भुजा पर भरोसा करने के बजाय स्वयं प्रतिशोध लेता है और जनता के मन को आनंद तथा संतोष रहता है। शायद कोई यह न लिखेगा कि फिल्म भले ही सत्य की विजय के लिए ही क्यों न हो, लेकिन गैर-कानूनी ढंग से समाधान का मार्ग निकालती है। सवाल उठता है कि पिछले 20 वर्षों से हमारे हजारों स्त्री, पुरुषों, बच्चों को पाकिस्तान समर्थित जिहादियों ने मार डाला तो क्या उसका हिसाब चुकाने के लिए हम इसी थकी हुई, भ्रष्ट, आत्मकेंद्रित राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर रहें? दुनिया का सबसे युवा देश अरबपतियों की वैश्विक सूची में यदि एक ओर प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा रहा है तो दूसरी ओर रीढ़ हीन सत्ता राजनीति का कलुषित चेहरा हमारे वीरत्व और आत्मविश्वास को चुनौती दे रहा है। संक्रमण काल में इस राजनीति के अमर्यादित व्यवहार के विरुद्ध असहिष्णु जनाक्रोश का उभरना तय है। प्रकृति कभी क्षुद्रता और अंधा अहंकार क्षमा नहीं करती।

[तरुण विजय: लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं]

रामसेतु तथा राम के युग की प्रामाणिकता

हम भारतीय विश्व की प्राचीनतम सभ्यता के वारिस है तथा हमें अपने गौरवशाली इतिहास तथा उत्कृष्ट प्राचीन संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। किंतु दीर्घकाल की परतंत्रता ने हमारे गौरव को इतना गहरा आघात पहुंचाया कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति के बारे में खोज करने की तथा उसको समझने की इच्छा ही छोड़ बैठे। परंतु स्वतंत्र भारत में पले तथा पढ़े-लिखे युवक-युवतियां सत्य की खोज करने में समर्थ है तथा छानबीन के आधार पर निर्धारित तथ्यों तथा जीवन मूल्यों को विश्व के आगे गर्वपूर्वक रखने का साहस भी रखते है। श्रीराम द्वारा स्थापित आदर्श हमारी प्राचीन परंपराओं तथा जीवन मूल्यों के अभिन्न अंग है। वास्तव में श्रीराम भारतीयों के रोम-रोम में बसे है। रामसेतु पर उठ रहे तरह-तरह के सवालों से श्रद्धालु जनों की जहां भावना आहत हो रही है,वहीं लोगों में इन प्रश्नों के समाधान की जिज्ञासा भी है। हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयत्‍‌न करे:- श्रीराम की कहानी प्रथम बार महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। वाल्मीकि रामायण श्रीराम के अयोध्या में सिंहासनारूढ़ होने के बाद लिखी गई। महर्षि वाल्मीकि एक महान खगोलविद् थे। उन्होंने राम के जीवन में घटित घटनाओं से संबंधित तत्कालीन ग्रह, नक्षत्र और राशियों की स्थिति का वर्णन किया है। इन खगोलीय स्थितियों की वास्तविक तिथियां 'प्लैनेटेरियम साफ्टवेयर' के माध्यम से जानी जा सकती है। भारतीय राजस्व सेवा में कार्यरत पुष्कर भटनागर ने अमेरिका से 'प्लैनेटेरियम गोल्ड' नामक साफ्टवेयर प्राप्त किया, जिससे सूर्य/ चंद्रमा के ग्रहण की तिथियां तथा अन्य ग्रहों की स्थिति तथा पृथ्वी से उनकी दूरी वैज्ञानिक तथा खगोलीय पद्धति से जानी जा सकती है। इसके द्वारा उन्होंने महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित खगोलीय स्थितियों के आधार पर आधुनिक अंग्रेजी कैलेण्डर की तारीखें निकाली है। इस प्रकार उन्होंने श्रीराम के जन्म से लेकर 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अयोध्या पहुंचने तक की घटनाओं की तिथियों का पता लगाया है। इन सबका अत्यंत रोचक एवं विश्वसनीय वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक 'डेटिंग द एरा ऑफ लार्ड राम' में किया है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण यहां भी प्रस्तुत किए जा रहे है।

श्रीराम की जन्म तिथि

महर्षि वाल्मीकि ने बालकाण्ड के सर्ग 18 के श्लोक 8 और 9 में वर्णन किया है कि श्रीराम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ। उस समय सूर्य,मंगल,गुरु,शनि व शुक्र ये पांच ग्रह उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। ग्रहों,नक्षत्रों तथा राशियों की स्थिति इस प्रकार थी-सूर्य मेष में,मंगल मकर में,बृहस्पति कर्क में, शनि तुला में और शुक्र मीन में थे। चैत्र माह में शुक्ल पक्ष नवमी की दोपहर 12 बजे का समय था।

जब उपर्युक्त खगोलीय स्थिति को कंप्यूटर में डाला गया तो 'प्लैनेटेरियम गोल्ड साफ्टवेयर' के माध्यम से यह निर्धारित किया गया कि 10 जनवरी, 5114 ई.पू. दोपहर के समय अयोध्या के लेटीच्यूड तथा लांगीच्यूड से ग्रहों, नक्षत्रों तथा राशियों की स्थिति बिल्कुल वही थी, जो महर्षि वाल्मीकि ने वर्णित की है। इस प्रकार श्रीराम का जन्म 10 जनवरी सन् 5114 ई. पू.(7117 वर्ष पूर्व)को हुआ जो भारतीय कैलेण्डर के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और समय 12 बजे से 1 बजे के बीच का है।

श्रीराम के वनवास की तिथि

वाल्मीकि रामायण के अयोध्या काण्ड (2/4/18) के अनुसार महाराजा दशरथ श्रीराम का राज्याभिषेक करना चाहते थे क्योंकि उस समय उनका(दशरथ जी) जन्म नक्षत्र सूर्य, मंगल और राहु से घिरा हुआ था। ऐसी खगोलीय स्थिति में या तो राजा मारा जाता है या वह किसी षड्यंत्र का शिकार हो जाता है। राजा दशरथ मीन राशि के थे और उनका नक्षत्र रेवती था ये सभी तथ्य कंप्यूटर में डाले तो पाया कि 5 जनवरी वर्ष 5089 ई.पू.के दिन सूर्य,मंगल और राहु तीनों मीन राशि के रेवती नक्षत्र पर स्थित थे। यह सर्वविदित है कि राज्य तिलक वाले दिन ही राम को वनवास जाना पड़ा था। इस प्रकार यह वही दिन था जब श्रीराम को अयोध्या छोड़ कर 14 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ा। उस समय श्रीराम की आयु 25 वर्ष (5114- 5089) की निकलती है तथा वाल्मीकि रामायण में अनेक श्लोक यह इंगित करते है कि जब श्रीराम ने 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास को प्रस्थान किया तब वे 25 वर्ष के थे।

खर-दूषण के साथ युद्ध के समय सूर्यग्रहण

वाल्मीकि रामायण के अनुसार वनवास के 13 वें साल के मध्य में श्रीराम का खर-दूषण से युद्ध हुआ तथा उस समय सूर्यग्रहण लगा था और मंगल ग्रहों के मध्य में था। जब इस तारीख के बारे में कंप्यूटर साफ्टवेयर के माध्यम से जांच की गई तो पता चला कि यह तिथि 5 अक्टूबर 5077 ई.पू. ; अमावस्या थी। इस दिन सूर्य ग्रहण हुआ जो पंचवटी (20 डिग्री सेल्शियस एन 73 डिग्री सेल्शियस इ) से देखा जा सकता था। उस दिन ग्रहों की स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी, जैसी वाल्मीकि जी ने वर्णित की- मंगल ग्रह बीच में था-एक दिशा में शुक्र और बुध तथा दूसरी दिशा में सूर्य तथा शनि थे।

अन्य महत्वपूर्ण तिथियां

किसी एक समय पर बारह में से छह राशियों को ही आकाश में देखा जा सकता है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान के लंका से वापस समुद्र पार आने के समय आठ राशियों, ग्रहों तथा नक्षत्रों के दृश्य को अत्यंत रोचक ढंग से वर्णित किया गया है। ये खगोलीय स्थिति श्री भटनागर द्वारा प्लैनेटेरियम के माध्यम से प्रिन्ट किए हुए 14 सितंबर 5076 ई.पू. की सुबह 6:30 बजे से सुबह 11 बजे तक के आकाश से बिल्कुल मिलती है। इसी प्रकार अन्य अध्यायों में वाल्मीकि द्वारा वर्णित ग्रहों की स्थिति के अनुसार कई बार दूसरी घटनाओं की तिथियां भी साफ्टवेयर के माध्यम से निकाली गई जैसे श्रीराम ने अपने 14 वर्ष के वनवास की यात्रा 2 जनवरी 5076 ई.पू.को पूर्ण की और ये दिन चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी ही था। इस प्रकार जब श्रीराम अयोध्या लौटे तो वे 39 वर्ष के थे (5114-5075)।

वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्रीराम की सेना ने रामेश्वरम से श्रीलंका तक समुद्र के ऊपर पुल बनाया। इसी पुल को पार कर श्रीराम ने रावण पर विजय पाई। हाल ही में नासा ने इंटरनेट पर एक सेतु के वो अवशेष दिखाए है, जो पॉक स्ट्रेट में समुद्र के भीतर रामेश्वरम(धनुषकोटि) से लंका में तलाई मन्नार तक 30 किलोमीटर लंबे रास्ते में पड़े है। वास्तव में वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि विश्वकर्मा की तरह नल एक महान शिल्पकार थे जिनके मार्गदर्शन में पुल का निर्माण करवाया गया। यह निर्माण वानर सेना द्वारा यंत्रों के उपयोग से समुद्र तट पर लाई गई शिलाओं, चट्टानों, पेड़ों तथा लकड़ियों के उपयोग से किया गया। महान शिल्पकार नल के निर्देशानुसार महाबलि वानर बड़ी-बड़ी शिलाओं तथा चट्टानों को उखाड़कर यंत्रों द्वारा समुद्र तट पर ले आते थे। साथ ही वो बहुत से बड़े-बड़े वृक्षों को, जिनमें ताड़, नारियल,बकुल,आम,अशोक आदि शामिल थे, समुद्र तट पर पहुंचाते थे। नल ने कई वानरों को बहुत लम्बी रस्सियां दे दोनों तरफ खड़ा कर दिया था। इन रस्सियों के बीचोबीच पत्थर,चट्टानें, वृक्ष तथा लताएं डालकर वानर सेतु बांध रहे थे। इसे बांधने में 5 दिन का समय लगा। यह पुल श्रीराम द्वारा तीन दिन की खोजबीन के बाद चुने हुए समुद्र के उस भाग पर बनवाया गया जहां पानी बहुत कम गहरा था तथा जलमग्न भूमार्ग पहले से ही उपलब्ध था। इसलिए यह विवाद व्यर्थ है कि रामसेतु मानव निर्मित है या नहीं, क्योंकि यह पुल जलमग्न, द्वीपों, पर्वतों तथा बरेतीयों वाले प्राकृतिक मार्गो को जोड़कर उनके ऊपर ही बनवाया गया था।

सरोज बाला

बैर बढ़ाने पर आमादा पाक

भारत-पाक सीमा पर कुपवाड़ा में 22 मई 2002 के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हिम्मत हो तो छिपकर वार करने के बजाय पाकिस्तान सामने आए और दो-दो हाथ कर ले, अब निर्णायक लड़ाई का वक्त आ गया है। फिर शिमला में 26 मई 2002 को कहा कि संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद ही हमें पाकिस्तान को सबक सिखा देना चाहिए था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय की अपील पर हमने पाक को एक मौका दिया। अब हमारा धैर्य टूट रहा है। पाकिस्तान पर इस सबका असर नहीं पड़ा और वह फिर अपने काम पर लग गया। आतंकवादी आते रहे। भारत पर हमलावर रहे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही कोई डेढ़ दर्जन हृदयविदारक आतंकी हमले हुए। फिर मुंबई पर सीधा आक्रमण हुआ। देश में उबाल आ गया। पाकिस्तानी षड्यंत्र के पुख्ता सबूत भी मिल गए। प्रधानमंत्री अब पाकिस्तान से कड़ी कार्रवाई का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी जवाब गौरतलब है कि वह जंग के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध कोई नहीं चाहता। युद्ध मुद्दा नहीं, असली मुद्दा है आतंकवाद और पाकिस्तान को इस पर नतीजा देना होगा। हैरत है कि प्रधानमंत्री अब भी आतंकवाद को युद्ध नहीं मानते।

युद्ध का कोई विकल्प नहीं होता। हमलावर शत्रु सदाशयता का अर्थ कायरता ही लेता है। पाकिस्तान अपने जन्मकाल से ही युद्धरत है। वह कबाइली युद्ध , कच्छ युद्ध , पूर्वी पाकिस्तान में युद्ध (1971) और कारगिल (1999) सहित 4 प्रत्यक्ष युद्धों में भारत से हार चुका है। वह प्रच्छन्न आतंकी युद्ध के जरिये लगातार हमलावर रहता है। वह आतंकवाद के प्रशिक्षण की यूनिवर्सिटी चलाता है। विश्व समुदाय के पास आतंकी ट्रेनिंग सेंटरों के सबूत हैं, सबूत भारत के पास भी हैं। मुंबई हमले में पकड़े गए अजमल आमिर कसाब के पाकिस्तानी नागरिक होने के सबूत पाक मीडिया ने भी दिए हैं। अमेरिकी एफबीआई ने भी तमाम तथ्य दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान तथ्य नहीं मानता और युद्ध के लिए ललकार रहा है। हमले की प्रत्येक वारदात से इनकार और युद्ध की तत्परता पाकिस्तान का स्वभाव है। याद कीजिए जब 26 मई 2002 को वाजपेयी ने शिमला में कहा कि हमारे धैर्य का बांध टूट रहा है तो ठीक दूसरे दिन 27 मई को परवेज मुशर्रफ ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि हम अल्लाह का नाम लेकर जंग में उतरेंगे। हमारी सेना तैयार है। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे जेएन दीक्षित के अनुसार कंधार विमान अपहरण की साजिश मुंबई और ढाका में मौजूद आईएसआई एजेंटों ने बनाई थी। दीक्षित ने ध्यान दिलाया था कि अपहर्ताओं ने 33 पाकिस्तानी आतंकियों की रिहाई की मांग की थी। रिहा मुख्य आतंकी अजहर मसूद पाकिस्तान में अपने गांव बहावलपुर पहुंचा। उसका सार्वजनिक अभिनंदन हुआ।

पाकिस्तान वास्तविक राष्ट्र-राज्य नहीं है। वह दरअसल एक सुव्यवस्थित विचारधारा है। इस विचारधारा का जन्म पाकिस्तान से भी पुराना है। कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के एक छात्र रहमत अली ने 1933 में 'नाऊ आर नेवर' शीर्षक से एक लेख के जरिये दक्षिण एशिया में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की पैरवी की थी। उन्होंने इस काल्पनिक राष्ट्र का नाम पाकिस्तान रखा। 'सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा' लिखने वाले शायर इकबाल ने इस विचार का तर्क सहित समर्थन किया। मुस्लिम लीग के लाहौर सम्मेलन (1940) में जिन्ना ने पाकिस्तान प्रस्ताव रखा और यह पारित हो गया। जिन्ना के मुताबिक मुसलमान अलग राष्ट्र थे। नेहरू, लार्ड माउंटबेटन और जिन्ना ने भारत बांट दिया। उम्मीद थी कि समस्या का स्थायी समाधान हो गया। भारतीय राजनीतिक तंत्र में 'इतिहास बोध' का अभाव है। इतिहास क्रूर होता है। वह भुलक्कड़ों को क्षमा नहीं करता। पाकिस्तान का इतिहास 1947 से ही शुरू होता है, लेकिन विचारधारा की जड़ें मध्यकाल में हैं। बिन कासिम ने 7वीं सदी में भारत पर हमला किया था। गजनी और गोरी के हमले इतिहास की निर्मम सच्चाइयां हैं। नेहरू को उम्मीद थी कि पाकिस्तान कुछ समय बाद स्वत: ही नष्ट हो जाएगा। वह इस्लामी राजनीतिक चिंतन और जिहाद की ताकत पर आंखें मूंदे रहे। पाकिस्तान अलग रहकर मौज उड़ाने के लिए नहीं बना था। पाकिस्तानी विचार के जन्मदाता रहमत अली ने पाकिस्तान निर्माण के वक्त भारतीय मुसलमानों के बारे में कहा था, ''वे हमारा खून हैं। वे वाकिफ हैं कि पाकिस्तान 'मिल्लत' के सर्वोच्च हित में है। यह हमारे लिए किला है और उनके (भारतीय मुसलमानों) लिए लंगर।'' एफके दुर्रानी ने 'मीनिंग आफ पाकिस्तान'में लिखा पाकिस्तान का निर्माण इसलिए जरूरी था कि उसको शिविर बनाकर शेष भारत का इस्लामीकरण किया जाए। पाकिस्तान के पहले हुक्मरान संस्थापक जिन्ना भारत के शत्रु थे। कबाइली हमला उन्हीं के वक्त हुआ। प्रथम वजीरेआजम लियाकत अली खां ने 'नेहरू लियाकत समझौता' (1950) किया। समझौता व्यर्थ रहा। पहले राष्ट्रपति इस्कंदर अली मिर्जा भी भारत विरोधी थे। पहले सैन्य शासक जनरल अयूब खां का रुख भी भारत के प्रति युद्धक था। याह्या खां के समय भारत से युद्ध (1971) हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो (1971) जिया उल हक (1977), बेनजीर भुट्टो (1988-1990 व 1993-1996) और नवाज शरीफ भी भारत पर आक्रामक थे। कारगिल युद्ध परवेज मुशर्रफ की ही खुराफात था। संप्रति यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पाकिस्तान में चार ए-अल्लाह, आर्मी, आतंक और अमेरिका- का रुतबा है। प्रधानमंत्री सेना के दबाव में हैं। आतंकवाद पाकिस्तानी विचारधारा में जिहाद है, अमेरिका अपने ऊपर हुए हमले के विरुद्ध सीधा आक्रमण करता है, लेकिन पाकिस्तान से जुड़ी हर वारदात में अमेरिकी राजनयिकों की 'संतुलन सेवाएं' नि:शुल्क उपलब्ध हैं।

पाकिस्तान आतंकी विचारधारा पर भारी खर्च करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैनेडी स्कूल आफ गवर्नमेंट की अमेरिकी विद्वान जेसिका स्टर्न ने 'फारेन अफेयर्स' (नवंबर- दिसंबर 2000) में लिखा था कि पाकिस्तान में 45 हजार मदरसे हैं। इनमें केवल 4000 ही सरकार में पंजीकृत हैं। आंकडे़ 8 बरस पुराने हैं। भुट्टो के सहायक और पाकिस्तानी इतिहासकार केके अजीज ने अपने शोध में पाकिस्तानी पाठ्य पुस्तकों का विष-विश्लेषण किया है। कक्षा 2 की इतिहास की किताब के अनुसार नेहरू ने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की सरकार होगी, जिन्ना ने कहा-यहां मुसलमान भी रहते हैं। कक्षा 3 की किताब के अनुसार राजा जयपाल ने महमूद गजनवी के मुल्क में घुसने की कोशिश की। महमूद ने राजा को हरा दिया, लाहौर हथिया लिया। पाकिस्तानी तरुणाई का विकास इसी विष-विचार से किया जाता है, फिर आतंकी शिविर सेवाएं देते हैं। फिर आईएसआई मदद करती है। सीमा पर भले ही युद्धविराम हो, लेकिन आईएसआई के आतंकी बिना अल्पविराम आक्रामक हैं। भारत सोचे कि क्या करना है? भारत की विदेश नीति मित्रतापूर्ण है, पाकिस्तान की नीति युद्धक है। नेहरू से लेकर वाजपेयी और मनमोहन तक प्रेम की मनुहार है, लेकिन जवाब में युद्ध और परमाणु बम की धमकियां हैं। भारत पाकिस्तान विषयक विदेश नीति का आद्योपांत पुनरीक्षण करे। युद्ध ठीक नहीं होता, लेकिन थोपे गए युद्ध को टालने का कोई उपाय तो करना ही होगा।

[हृदयनारायण दीक्षित: लेखक उप्र सरकार के पूर्व मंत्री हैं]

Take the war to the enemy

New Delhi continues to fumble while India burns.
Pakistan's superior psychological warfare machinery further tied down the already overstretched Indian security forces in knots. Airports and railway stations are the new fortresses that are heavily guarded. Next will be Metro stations or shopping malls. The list is endless. This is what the enemy wants -- tire and dull the edges of the security forces of India by making them run hither and thither.
This remains the single important reason why intelligence and police machinery of the Union and the states have collapsed. Perpetual red alerts, 24x7 for the past three decades have reduced them to dysfunctional entities with no declared objectives to achieve. The ease with which Parliament or Mumbai were attacked stands witness to the fact. Worse, our leadership's response to the threat posed was too shameful to comment upon.
New Delhi is walking into the trap by superficially trying to guard every inch. Neither feasible nor a method recommended. The Indian leadership that inducted them in a marshy land of insurgency and terrorism for more than two decades without any clarity in political or military objectives is adding to the confusion of the security forces.
Forces that are inducted into battles always need clarity of purpose, military objectives spelled out and swiftness in conduct of operations to avoid demoralisation. Otherwise, battles cannot be won and there is the likelihood of the forces landing in disarray. It appears to be now happening to the Indian security apparatus on the ground.
Imagine if ten trained terrorists from Karachi can hold the financial capital of India to ransom for days, what will happen if 500 pour in from different points in to the country? They can literally bring the entire nation to its knees.
To say that the threat from radical Islam was not known despite the collapse of the intelligence machinery is not true. The very fact that the prime minister and his colleagues for many years are forced to move under heavy security blanket within their own capital city with roads lined up with policemen is a shameful declaration of the existing threat to the Union. Couple this fact with the increasing frequency of attacks by the Islamic terrorists in recent times and the entire threat perception becomes crystal clear.
To tie up security forces in knots internally to deal with the externally sponsored, trained, and petro-dollar financed terrorism exported by the Pakistan army and the Inter Services Intelligence will deaden their morale and will to fight. While there is definitely an internal dimension to security, to put the forces within on a self-destructive directionless path is exactly what the enemy wants!
Either the political set up in New Delhi has not understood this raw truth in war fighting or is too scared to take the war back to enemy territory. This war must be fought decisively in Pakistan before it engulfs the Union of India in its entirety.
Pakistan is in cahoots with other dictatorial regimes on our borders. China wants to tie down India to retain its top dog status in Asia. Maoist Nepal favours China. Bangladesh, another laboratory of radical Islam, is in connivance with these dictatorial regimes. The subtle alliance of China, Pakistan, Bangladesh and Nepal Maoists pose a combined threat to the territorial integrity of India. Of course, overtly these regimes pretend to work in isolation of each other so as not to alarm New Delhi.
To avoid destruction of our forces by deployment in unending internal circuses and before war fatigue sets in, we need to take the war imposed by radical Islam to the enemy territory. Unless the source of supply is disabled, this war cannot be won. The core group orchestrating this drama is the Pakistan army and the ISI. These external links are required to be put in disarray. This can only happen if the war is re-exported to Pakistan.
If the poisonous flow from the external links is not stopped, Indian Muslims will be radicalised, which is the primary aim of Pakistan. Similarly, a backlash from the majority that is responsible for the liberal philosophy of India can wreck the democratic set-up. Non-governance is not really an option available to the prime minister. Mumbai and other attacks mounted by terrorists on Indian cities, could not have taken place without local support. For the police or intelligence agencies to profess otherwise is untruthful.
Another falsehood perpetuated by the eternally helpless breed of Indians is that a stable Pakistan is in India's interest. It is not, stable or otherwise. Pakistan is a failed State. It is on the brink of disintegration. It simply needs to be helped to remove itself and the map redrawn. Otherwise, the cost to India will keep increasing disproportionately.
To take this war to the enemy, New Delhi needs a deliberate, graded and escalating response with a clear political and military objective to help Islamabad disintegrate:
Snap diplomatic relations immediately.
Declare Pakistan a terrorist State.
Discontinue all trains and bus services as well as trade and business transactions.
Announce renegotiations of the Indus Water Treaty as the terms unduly favour Pakistan.
Begin a process to regulate the water supplies and build new mechanisms to activate water flow controls.
Cancel permissions for over flights.
Seal the Nepal and Bangladesh borders on a priority basis.
Build a grand alliance of democracies by increasing their stakes in the burgeoning economic pie of India, to leverage their support against authoritarian regimes on our border including Pakistan.
Increase immediately FDI in the defence sector from 26 percent to 49 percent. This will help India to emerge as the most modern technology driven defence industry hub in Asia while making it profitable for Western companies to invest.
Instead of fighting at cross-purposes with Asia's largest media, harness its resources to conduct unprecedented psychological warfare. In times of war, the media is a weapon, a platform to be used intelligently to secure the national interests without attempting to hinder its freedom.
Equip the intelligence agencies with clear directives and resources to conduct deniable acts in enemy land similar to Islamabad's terrorist acts. Thus raise the cost to the enemy and make it prohibitive for Pakistan. This will also fuel the disintegration of this tottering State. The game can be played by equal finesse by us.
To defend the taxpayer's millions of dollars invested in Afghanistan's reconstruction programme, move two integrated divisions with substantial air element in the area, in consultation with Kabul. Let Indian pressures build up from the east and west on Pakistan so that our embassy or similar establishments are not targeted in the future.
The Bush administration's strategy that Western forces without India's support will win in the Afghanistan-Pakistan region is misguided and counter-productive. They cannot win without New Delhi's direct involvement. The incoming Obama administration urgently needs to change this policy in Washington's interest. Similarly, New Delhi should learn to fight its own war instead of expecting others do its dirty work.
Simultaneously equip and marshal the military forces on a war footing, removing all deficiencies including the human resources as war at an appropriate time of our choosing remains an open option.
We should stop tying up our forces internally in an endless mind-boggling game. This will result in disintegration and ineffective security instruments available to the State. The helplessness of the under-trained and under-equipped police was on display during the attack in Mumbai. Therefore, instead of permitting our forces to disintegrate in the long term, it is sensible to take this war to Pakistan and make them pay the price.
It is time, India woke from its slumber.
Bharat Verma is editor, Indian Defence Review

लक्ष्य से भटकी हुई लड़ाई

भारत जल रहा है और नई दिल्ली यह तय नहीं कर पा रही कि उसे किस राह जाना है? मनोवैज्ञानिक दबाव में माहिर पाकिस्तान के युद्धक तंत्र ने भारतीय सुरक्षा बलों की पहले से ही तनी रस्सियों में और बल डाल दिए हैं। हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात करने पड़े हैं। मेट्रो स्टेशन, शापिंग माल, प्रमुख स्थल-सभी कुछ सुरक्षा के घेरे में हैं। यही शत्रु चाहता भी है-भारतीय सुरक्षा बलों को इधर-उधर दौड़ाकर थकाना और उनकी धार कुंद करना। यह स्थिति सामरिक क्षेत्र के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के रणनीतिक स्तर पर दूरदर्शी दृष्टिकोण के स्थान पर कंपनी कमांडर जैसे नजरिये का ही दुष्परिणाम है। इसके साथ ही यह केंद्र तथा राज्यों के पुलिस और खुफिया तंत्र की विफलता का महत्वपूर्ण कारण भी है। पिछले तीन दशकों से हमेशा जारी रेड अलर्ट से यह तंत्र ऐसी निष्क्रिय इकाइयों में तब्दील हो गया है जिसके पास हासिल करने के लिए कोई घोषित लक्ष्य नहीं है। जिस आसानी से भारत की संसद और मुंबई पर हमला किया गया वह इस तथ्य की पुष्टि करता है। बदतर स्थिति यह है कि इस खतरे पर हमारे नेतृत्व का नजरिया बेहद निराशाजनक है। चप्पे-चप्पे की सुरक्षा के सतही प्रयास करके भारत जाल में फंस रहा है। यह तरीका बिल्कुल अव्यावहारिक है। राजनीतिक और सामरिक उद्देश्यों में स्पष्टता के अभाव में भारतीय नेतृत्व पिछले दो दशकों से भी अधिक समय से सुरक्षा बलों को उपद्रव और आतंकवाद के कीचड़ में धकेल रहा है। इससे हमारे सुरक्षा बल विभ्रम का शिकार हो रहे हैं। सुरक्षा बलों को लड़ाइयों में भेजते समय हमेशा स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। उनका मनोबल बनाए रखने के लिए त्वरित सैन्य कार्रवाई और इसके सुस्पष्ट लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए, अन्यथा लड़ाई जीती नहीं जा सकती।

कल्पना कीजिए कि अगर कराची के दस प्रशिक्षित आतंकी भारत की वित्तीय राजधानी को कई दिनों तक बंधक बना सकते हैं तो देश के विभिन्न शहरों में ऐसे पांच सौ आतंकी घुस आने पर क्या हाल होगा? क्या वे पूरे देश को घुटनों के बल नहीं ला देंगे? यह कहना कि खुफिया एजेंसियों की विफलता के कारण कट्टरपंथ के खतरों का आभास नहीं हो पाया, सरासर गलत है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई द्वारा निर्यातित, प्रशिक्षित तथा पेट्रो डालर से वित्तपोषित आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को देश में ही फंसा देने से उनका मनोबल कमजोर हो जाता है। या तो नई दिल्ली में राजनीतिक तंत्र युद्ध के इस सच को नहीं समझ पा रहा है या फिर लड़ाई को शत्रु के पाले में ले जाने में अत्यधिक सशंकित है। यह युद्ध समग्र भारतीय संघ में फैलने से पहले ही रणक्षेत्र पाकिस्तानी भूभाग को बनाना पड़ेगा। कट्टर इस्लाम की प्रयोगशाला पाकिस्तान के तार अन्य तानाशाहियों के साथ जुड़े हुए हैं। चीन एशिया की महाशक्ति बने रहने के लिए भारत का उदय देखना नहीं चाहता। माओवादी नेपाल चीन का पक्षधर है। कट्टरवादी इस्लाम की दूसरी प्रयोगशाला बांग्लादेश का इन तानाशाही शासनों के साथ गुप्त सहयोग है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल की साठगांठ भारतीय भूभाग की अखंडता के लिए खतरा है। सुरक्षा बलों को घरेलू मोर्चे पर क्षति उठाने से बचाने के लिए हमें मजहबी कट्टरता द्वारा थोपे गए युद्ध को उसी की भूमि पर ले जाना होगा। जब तक आपूर्ति का स्त्रोत नहीं मिटेगा, इस युद्ध को जीता नहीं जा सकता। इस ड्रामे की निर्देशक पाकिस्तानी सेना और आईएसआई हैं। इन वाह्यं सूत्रों को नाकाम करना जरूरी है। यह तभी संभव है जब पाकिस्तान की युद्ध की चुनौती को पलट दिया जाए। अगर वाह्यं कड़ियों से जहरीला प्रवाह नहीं रोका जाता तो भारतीय मुसलमान भी कट्टरपंथी हो जाएंगे, जो पाकिस्तान का प्रमुख ध्येय है। इसी प्रकार बहुसंख्यकों की ढिलाई, जो भारत की उदारवादी विचारधारा की परिचायक है, भारतीय लोकतंत्र के ढांचे को ध्वस्त कर देगी। हमारे सामने सुशासन के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि मुंबई और भारत के अन्य शहरों पर किए गए हमले स्थानीय समर्थन के बगैर संभव नहीं हैं। 'शाश्वत असहाय' प्रजाति के भारतीयों का एक अन्य भ्रम यह है कि स्थिर पाकिस्तान भारत के हित में है। पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। यह विखंडन की कगार पर है। इसे खुद के खात्मे के लिए मदद की जरूरत है ताकि नक्शों का पुनर्निर्धारण किया जा सके। यह मदद जल्द देनी चाहिए, अन्यथा भारत के लिए इसकी कीमत बराबर बढ़ती चली जाएगी। इस युद्ध को दुश्मनों की हदों में ले जाने के लिए भारत को स्पष्ट राजनीतिक और सैन्य लक्ष्यों के साथ निर्णायक कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले तो कूटनीतिक संबंध समाप्त करने में देर नहींकरनी चाहिए। पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करना, व्यावसायिक संबंध समाप्त करना, बस और रेल सेवा रद्द करना, सिंधु जल संधि के संबंध में फिर से वार्ता की घोषणा करना ऐसे अन्य उपाय हैं। इसके अलावा नेपाल और बांग्लादेश सीमा को प्राथमिकता के साथ सील कर दिया जाना चाहिए। भारत को सहयोगी लोकतांत्रिक देशों के साथ संबंध प्रगाढ़ कर पाकिस्तान के खिलाफ उनका समर्थन हासिल करना चाहिए। अभूतपूर्व मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ने के लिए मीडिया का भी इस्तेमाल करना चाहिए। युद्धकाल में मीडिया का बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल एक हथियार की तरह काम आता है। खुफिया एजेंसियों को स्पष्ट दिशा-निर्देशों और संसाधनों से लैस कर शत्रु देश की अधिकाधिक जानकारी हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। बुश प्रशासन की यह रणनीति दिशाहीन और बेअसर है कि वह भारत के समर्थन के बिना अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर जीत हासिल कर सकता है। भारत के सीधे दखल के बिना यह संभव नहीं है। निर्वाचित राष्ट्रपति बराक ओबामा को इस नीति में बदलाव करने की जरूरत है। भारत को अन्य देशों से अपेक्षा रखने के बजाय अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखना होगा।

[भरत वर्मा: लेखक रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं]

आतंकवाद का यथार्थ

पिछले दो दशकों में आतंकवाद तथा अलगाववाद का यथार्थ भारतीय राष्ट्र-राज्य के चेहरे पर घाव पर घाव लगा रहा है, लेकिन हर बार भारत इन पर लगे खून को पोंछकर कुछ खोखली घोषणाएं कर देता है और अपने आसपास की कड़वी सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है। सवाल यह है कि क्या मुंबई में हुआ आतंकी हमला भारतीय राष्ट्र-राज्य को सच्चाई तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगा? सच्चाई यह है कि हाल के समय में भारत और उससे बाहर इस्लामिक कट्टरता में एक नए प्रकार का पागलपन शामिल हो गया है। सच्चाई यह है कि देश का राजनीतिक वर्ग समाज के विभिन्न स्तरों पर मौजूद नकारात्मक तथा स्वार्थी शक्तियों के एकीकृत तथा प्रतिबद्ध हमले से निपट पाने में असमर्थ साबित हो रहा है। सच्चाई यह भी है कि हमारा लोकतंत्र उन कंधों पर है जो कमजोर मिट्टी के बने हैं। इन सबसे ऊपर की सच्चाई यह है कि हर चीज को हल्के-फुल्के तरीके से लेने की हमारी संस्कृति हमें अपनी कमजोरियों की पहचान करने तथा उनका निदान करने से रोक देती है। जब तक इन सच्चाइयों का सामना नहीं किया जाता तब तक आतंकवाद तथा अलगाववाद किसी न किसी रूप में हमें लहूलुहान करता रहेगा।

जब मुझे दूसरी बार 19 जनवरी 1990 को जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल बनाकर भेजा गया था तब मुझसे कहा गया था कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के कारण राज्य की प्रशासनिक और राजनीतिक मशीनरी पूरी तरह ढह गई है। मुझसे यह अपेक्षा की गई कि मैंने 1984 के शुरुआती दौर से 1989 तक अपने पहले कार्यकाल में लोगों और नौकरशाही के साथ जो तारतम्यता स्थापित कर ली थी उसका फायदा उठाते हुए जम्मू-कश्मीर को भारतीय संघ के हाथों से फिसलने से रोकने के कुछ उपाय करूं। परिदृश्य में आने के बाद मैंने पाया कि आईएसआई तथा उसके एजेंटों द्वारा कश्मीर घाटी में आतंकवाद तथा घुसपैठ का व्यापक नेटवर्क कायम कर लिया गया है। वे वही तकनीक अपना रहे थे जो सीआईए के रणनीतिकारों ने अफगान युद्ध में अपनाई थी। अफगान युद्ध में सीआईए ने खासतौर पर इस्लाम के कतिपय कंट्टर पहलुओं का इस्तेमाल करते हुए स्थानीय लोगों को रूस के सैन्य बलों के विरुद्ध खड़ा किया। यही काम मिलते-जुलते रूप में घाटी में हो रहा था। बगावत के लिए उकसाने वाला साहित्य बड़े पैमाने पर घाटी के लोगों में बांटा गया था। लोगों के दिलोदिमाग को किस तरह झकझोरा जा रहा था उसका एक खास उदाहरण व्यापक रूप से वितरित किए गए उस कैसेट का है, जिसमें एक ऐसा गीत था जिसे कश्मीर का स्वाधीनता गीत कहा जा रहा था।

कश्मीरी मुस्लिम मष्तिष्क को भावनात्मक रूप से बरगलाने के इन प्रयासों के खिलाफ न तो केंद्र सरकार ने कुछ किया और न ही राज्य सरकार ने। राष्ट्रीय अथवा स्थानीय स्तर पर किसी नेता ने लोगों को यह समझाने की कोशिश नहींकी कि जो कुछ उनके दिमाग में भरा जा रहा है उसकी असलियत क्या है और एक ऐसे देश में जिहाद का कोई स्थान नहीं जो संवैधानिक रूप से लोगों को मजहब की आजादी प्रदान करता है। दूसरी ओर जमाते इस्लामी तथा दूसरे कट्टरपंथी संगठनों ने आईएसआई के वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग की मदद से अपनी गतिविधियां कई गुना बढ़ा दीं और मीडिया, शिक्षा पद्धति तथा शासन के अन्य अनेक संस्थानों के ढांचे में घुसपैठ कर ली। सीआईए ने अफगान युद्ध में आईएसआई को जो भारी-भरकम धनराशि उपलब्ध कराई थी उसका लगभग 60 प्रतिशत भाग इस पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी द्वारा घाटी में आतंकवाद के तानेबाने में झोंक दिया गया।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की इतनी गंभीर चुनौती का सामना करने के लिए मैंने कई नए और कठोर कदम उठाए। राष्ट्र विरोधी सामग्री को जब्त करना, उन स्थानों से लाउडस्पीकर हटवाना जहां से मजहब के नाम पर हिंसा भड़काने का काम किया जा रहा था और गुरिल्ला शैली में गुरिल्ला युद्ध से निपटने के सिद्धांत पर विशेष दस्तों का गठन ऐसे ही कुछ कदम थे। आतंकवाद के खिलाफ कई स्तर पर कदम उठाने का परिणाम ठोस सुधार के रूप में सामने आया, जिसे लगभग सभी प्रतिष्ठित समाचार पत्रों ने महसूस किया। लेफ्टिनेंट जनरल एनसी रावले ने जो कुछ मुझे लिखा था वह और भी अधिक प्रासंगिक है-''मुझे गुरिल्ला अभियानों का अच्छा-खासा अनुभव है। दो महीने पहले तक मेरा विचार था कि हम कश्मीर खो चुके हैं। जब से आपने मौजूदा नीति अपनाई है, पूरी स्थिति ही बदल गई है। अब मुझे लगता है कि हम कश्मीर नहीं हारेंगे।'' जमीनी स्तर पर तेजी से सुधरती स्थितियों ने आईएसआई तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की साजिश गड़बड़ा दी। वे यह सोचने लगे थे कि कुछ ही हफ्तों के भीतर कश्मीर घाटी उनकी झोली में गिर जाएगी।

बुरी तरह हतोत्साहित होकर उन्होंने मेरे खिलाफ खास तरह का दुष्प्रचार आरंभ कर दिया। मुझे याद है कि बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर आकर कैसे-कैसे भाषण दिए थे। एक मौके पर उन्होंने कहा-''जग-जग-मोहन को भाग-भाग मोहन कर देंगे।'' मुझे आश्चर्य होता है कि व्यक्ति के रूप में वह मुझे क्यों निशाना बनाना चाहती थीं? शायद वह यह समझती थीं कि मेरे लक्ष्य की ओर केंद्रित व्यापक दृष्टिकोण के कारण पाकिस्तान की योजनाएं धरी रह जाएंगी। दुर्भाग्य से लगभग उसी समय कई तरह के तत्वों द्वारा मेरे खिलाफ मिथ्या सूचनाओं पर आधारित एक अभियान आरंभ कर दिया गया, जो बेनजीर भुट्टो के इरादों की पूर्ति करने वाला था। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनके राजनीतिक स्वार्थ थे। कुछ अन्य लोगों ने मानवाधिकारों की आड़ में इस अभियान में हाथ बंटाया और जमकर दुष्प्रचार किया। यह कहा गया कि राज्यपाल ने इसलिए कश्मीरी पंडितों को हटाया है ताकि वह घाटी में बमबारी कर सकें। इस सबका असर यह हुआ कि आतंक विरोधी अभियान की दिशा बाधित हो गई। सुरक्षा बलों तथा दूसरी एजेंसियों में एक प्रकार की हताशा फैल गई। खुद मुझे परिदृश्य से हटना पड़ा। तब अनंतनाग के एक शीर्ष आतंकवादी मंजूर ने एक साक्षात्कार में कहा था कि जगमोहन के हटाए जाने से हमारी उम्मीदें फिर बढ़ गई हैं।

इसके बाद क्या हुआ, यह हर कोई देख सकता है। जम्मू-कश्मीर में लगभग साठ हजार लोग मारे जा चुके हैं। जिस बुराई को मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति से मिटाया जा सकता था उसे हमने देश के बड़े हिस्से में फैल जाने दिया। यह सब इसलिए हुआ, क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में हमने कभी वह स्पष्टता तथा दृढ़ता विकसित करने की कोशिश नहीं की जो आतंकवाद सरीखी बुराई से लड़ने के लिए आवश्यक है। आज भी हम अपने आप से यह सवाल नहीं कर रहे हैं कि जब जम्मू-कश्मीर के प्रानकोट में 28 नागरिकों को लाइन में खड़ा कर गोली से उड़ा दिया गया था तब कोई मोमबत्ती क्यों नहीं जली थी, क्यों गुस्से का एक भी नारा सुनाई नहीं दिया, क्यों कोई जुलूस नहीं निकला? यदि राजनीति, व्यवसाय, बौद्धिक समुदाय और मीडिया के विशिष्ट वर्ग ने जम्मू-कश्मीर में बसों में जलाए जा रहे निर्दोष लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की होती तो आतंकवाद का दैत्य ताज और ट्राइडेंट होटलों के डाइनिंग हाल तक नहीं पहुंचता। यह वर्ग सही समय पर सच्चाई का सामना करने के बजाय अपराधों की तार्किकता सिद्ध करने में जुट जाता है। यदि आज के भारत की सच्चाइयों को भी इसी तरह दफनाया जाता रहेगा तो मुंबई का नरसंहार अंतिम नहीं होगा।

[जगमोहन : लेखक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं]

खतरे से खेलता पाकिस्तान

पाकिस्तान भारत को सैन्य कार्रवाई के लिए उकसाने की भरसक कोशिश कर रहा है। मुंबई पर आतंकी हमले और इसके पश्चात पाकिस्तानी राजनेताओं और मीडिया की भड़काऊ बयानबाजी से दोनों देशों में तनाव बढ़ना स्वाभाविक था। परिणामस्वरूप अमेरिका अपनी नीति और खासतौर से अफगानिस्तान में अपनी रणनीति को नए सिरे से तय करने में जुट गया है। पाकिस्तानी सरकार और सेना इस बात से पूरी तरह अवगत हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन ने लश्करे-तैयबा और मुंबई पर हमला करने वाले आतंकवादियों के बीच हुई वायरलेस पर बातचीत को बीच में ही पकड़ लिया था। अमेरिका और ब्रिटेन पूरी तरह आश्वस्त हैं कि मुंबई हमले में लश्करे-तैयबा का हाथ है और पाकिस्तानी भूमि से आतंकवाद फैलाया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और वहां के मीडिया की भारत से सुबूत मांगने की रट से यह बात रेखांकित होती है कि पाकिस्तानी सेना और उसकी पिट्ठू सरकार आतंकवाद जारी रखने पर आमादा हैं। उनका उद्देश्य अमेरिका को ब्लैकमेल करना है। आतंकवाद के जरिए उकसाने के पाकिस्तानी जाल में न फंसकर भारत ने वहां की सेना के इरादों को धूमिल कर दिया है। अब भारत को पाकिस्तान के अगले कदम पर सावधानी से निगाह रखनी होगी। पाकिस्तानी सेना द्वारा भारत पर और आतंकी हमले करवाने की पूरी आशंका है ताकि भारत को बदले की कार्रवाई के लिए उकसाया जा सके। भारत की कार्रवाई को पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ युद्धरत अमेरिका के साथ पूर्ण सहयोग न करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान से होकर अफगानिस्तान ले जाई जा रही अमेरिकी रसद पर हमलों में भी तेजी आई है।

पाकिस्तानी जनरलों का ख्याल है कि इस रणनीति से वे अमेरिकी सहायता प्राप्त करने, अमेरिकी सुरक्षा बलों को थकाने और उन्हें अफगानिस्तान से वापस जाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। इसके बाद वे अफगानिस्तान पर कब्जा जमा सकते हैं और भारत पर हमले तेज कर सकते हैं। पाकिस्तानी जनरलों को अपनी सामरिक क्षमताओं के बारे में गलतफहमी है। 1947 में जनरल अकबर खान ने भारतीय सेना के कश्मीर पहुंचने से पहले ही कश्मीर पर कब्जा जमाने का प्रयास किया था। परिणाम यह हुआ कि कश्मीर के महाराजा भारत में विलय को तैयार हो गए और कश्मीर का दो-तिहाई हिस्सा भारत के पास आ गया। 1965 में पाकिस्तान के जनरलों ने आपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। इसके तहत उन्होंने कश्मीर में घुसने और पंजाब पर हमले करने की योजना बनाई। उन्हें फिर मुंह की खानी पड़ी। 1971 में उन्होंने भारत में एक करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थियों की घुसपैठ करा दी। उनका मानना था कि अमेरिका और चीन के सहयोग से वे अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। यह कदम बांग्लादेश के उदय का कारण बना। 1999 में मुशर्रफ ने सोचा कि कारगिल क्षेत्र में अचानक घुसकर वे भारत को पछाड़ देंगे, किंतु उन्हें भी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस बार पाकिस्तानी जनरलों ने भारत को सैन्य कार्रवाई के लिए उकसाने और आतंकवाद के माध्यम से छद्म युद्ध छेड़ने की साजिश रची है ताकि अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर किया जा सके। इसके गंभीर दुष्परिणाम स्वयं पाकिस्तान को भोगने पड़ सकते हैं। अगर अफगान और पाकिस्तानी तालिबान मिलकर अमेरिका को हराने में सफल रहे तो वे डूरंड रेखा के दोनों ओर के इलाकों को मिलाकर पश्तूनिस्तान बनाने में कामयाब हो जाएंगे। यह पाकिस्तान के पठान कबाइलियों का बहुत पुराना सपना रहा है। पाकिस्तानी सेना के सामने जितना बड़ा खतरा भारत सीमा पर है उससे बड़ी चुनौती अफगानिस्तानी और पाकिस्तानी तालिबान से निपटने की है।

एक व्यक्ति जो पाकिस्तान के इस खतरे को पूरी तरह समझता है वह हैं अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति बराक ओबामा। इसलिए अगर पाकिस्तान के जनरल अमेरिका को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका इस्लामाबाद को साफ तौर पर चेतावनी दे सकता है कि कबीलाई इलाकों से सेना हटाने पर पाकिस्तान की अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। अमेरिका के अफगानिस्तान से हटने पर पश्तूनिस्तान बनने के अलावा ईरानी मदद से दारी भाषी लोग ताजिक और उजबेक क्षेत्रों के साथ मिलकर एक अलग देश बना सकते हैं। आजकल पाकिस्तान के लोग अमेरिकी कर्नल राल्फ पीटर्स के अध्ययन का बड़ा हवाला देते हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के बिखरने का निष्कर्ष व्यक्त किया है। रूस और चीन को भी अफगानिस्तान के टूटने और वहाबी पश्तूनिस्तान के उदय के असर की चिंता करनी चाहिए। सबसे अधिक तो पाकिस्तान को चिंतित होना चाहिए। दीवालिया होने से बचने के लिए उसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से आर्थिक सहायता की जरूरत है। तेल के दाम गिर जाने के कारण यह संभावना कम ही है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे आएगा। इसलिए पाकिस्तान एक हद तक ही अमेरिका का साथ न देने और उससे मोलभाव करने की स्थिति में रह गया है।

पाकिस्तानी जनरलों को ज्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वास्तव में वे आग से खेल रहे हैं और उनका देश टूटने की कगार पर पहुंच गया है। दुर्भाग्य से पिछले आठ वर्र्षो से अमेरिका की गलत नीतियों के कारण पाकिस्तान ने गलतफहमी पाल ली है कि वह फिर से अमेरिका के साथ छल-कपट करके बेदाग बच सकता है। भारत और अमेरिका के रणनीतिकारों के लिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि वे मिलकर काम करें और अफगानिस्तान में अमेरिकी प्रयासों को विफल करने के पाकिस्तानी मंसूबों को कामयाब न होने दें। अब तक अफगानिस्तान में अमेरिका पूरी तरह अपनी नीति पर चल रहा था। अब समय आ गया है कि उसे 'एकला चलो' की नीति का परित्याग करके अफगानिस्तान के मामले में भारत से भी सलाह-मशविरा करना चाहिए।

[के. सुब्रहमण्यम : लेखक सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं]

आतंक की असलियत

इस्लामी आतंकवाद की तुलना उस राक्षस से की जा सकती है जिसके प्राण उसके शरीर में न होकर एक तोते में बसते थे। आतंकवाद के प्राण इसकी विचारधारा में बसते है, उन सरदारों और संगठनों में नहीं जिन पर प्रहार कर इसे खत्म करने की कोशिशें हो रही है। यदि ओसामा बिन लादेन या मोहम्मद अफजल को काबू भी कर लिया जाए तो भी आतंक का सिलसिला खत्म होने वाला नहीं है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब, यूरोप और भारत में अनेकानेक आतंकवादी मारे गए है। सैकड़ों जेलों में बंद है। तब यह आतंकवाद खत्म क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि उसकी प्रेरणा, एक विशिष्ट विचारधारा से लड़ने में संकोच किया जा रहा है। बल्कि उलटे उस विचारधारा को बचाया जाता है। जब भी कोई बड़ा आतंकवादी हमला होता है तब जरूर कहा जाता है कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता। अजीब है कि अन्य अपराधियों के संबंध में बयान नहीं आता कि उनका कोई मजहब नहीं होता। इसलिए यह बयान स्वयं सच्चाई की चुगली करता है। अभी मुंबई हमले के बाद भी मौलाना मदनी, अभिनेता आमिर खान और कुछेक मुस्लिम हस्तियों ने वही बयान दोहराया। राजनीतिक दल भी ऐसी ही रट लगा रहे हैं।

यदि सच है कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता तो पिछले आठ वर्ष में दुनिया में हुए लगभग सभी आतंकवादी कारनामों के तार केवल एक देश पाकिस्तान से ही जुड़े क्यों पाए गए? दुनिया भर के आतंकवादी प्रशिक्षण या तैयारी करने वहीं क्यों जाते है, जापान या श्रीलंका क्यों नहीं जाते? यदि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता तो उनमें तरह-तरह के मजहबी विश्वासों को मानने वाले रंगरूट तैयार हो रहे होते। अफगानिस्तान में तालिबान फिर सत्ता पर काबिज होने की तैयारी कर रहे हैं। तालिबान ने ही बिन लादेन को अपना अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर बनाने के लिए जमीन दी, जहां से अलकायदा ने दुनिया भर में अनेक आतंकी हमले किए। क्या आमिर खान बताएंगे कि क्यों दुनिया की किसी ईसाई मिशनरी या बौद्ध विद्यालय से एक भी आतंकवादी क्यों नहीं निकला? पाकिस्तान में छह वर्ष पहले मजहबी मामलों के मंत्री महमूद अहमद गाजी ने कहा था कि वहां दस हजार ऐसे मदरसों की पहचान की जा रही है जहां से आतंकवाद के प्रसार का संदेह है। इस एकमात्र तथ्य से स्पष्ट है कि इस्लामी इल्म से आतंकवाद का कितना सीधा संबंध है। तब बार-बार दोहराना कि आतंकवाद को किसी मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए, एक आत्मघाती प्रवंचना है। इस्लामी आतंकवादी संगठन, उनके ट्रेनिंग केंद्र और विचारों को उन्हे पनपाने वाली जमीन से काट कर नहीं समझा जा सकता। आज सबसे बड़ी बाधा यह है कि आतंकवाद को वैचारिक, नैतिक, भौतिक समर्थन देने वाले सभी तत्वों से आंख चुराकर लड़ने की बात की जाती है। यह छिपाने के उलटे परिणाम निकले हैं कि इस्लामी आतंकवादी अपने मजहबी विश्वासों के तहत ही सब कुछ कर रहे है। चाहे आतंकवादी कैंपों की पाठ्य-सामग्री हो या आतंकी संगठनों के दस्तावेज या ओसामा जैसे सरदारों के उकसावे, सब में समान सूत्र जिहादी विश्वास ही है। नहीं तो तालिबान या अलकायदा के वीभत्स से वीभत्स कारनामों पर मुस्लिम देशों में मौन समर्थन क्यों छाया रहता है? यदि आतंकवादी इस्लाम का दुरुपयोग कर रहे है तो बात-बात में फतवे जारी करने वाले उलेमा ने किसी आतंकी संगठन या सरदार के खिलाफ कभी कोई फतवा क्यों जारी नहीं किया? सजा क्यों नहीं सुनाई?

आतंकियों की असली ताकत मजहबी विचारधारा पर उनका आंख मूंदकर विश्वास करना है। वे जैसा सोचते है वैसा कहते भी है। सेकुलरवादियों की तरह सोचने और कहने में दोहरापन नहीं दिखाते। दोहरापन तो उनमें है जो आतंकी घोषणाओं की अनदेखी करते है। जिहादी मानसिकता तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक अपने विचारों पर उसका भरोसा अडिग रहेगा। यह विश्वास तभी हिलेगा जब उसके बुनियादी मजहबी अंधविश्वासों को खुलकर चुनौती दी जाएगी। भावनाओं के नाम पर सकुचाने से उलटे विध्वंस का पैमाना बढ़ता जाएगा। मुंबई का हमला इसका उदाहरण है। इस असुविधाजनक सच्चाई का सामना करने से बचकर हम अगले और बड़े हमलों को निमंत्रण दे रहे है। अत: जरूरी है कि आतंकवादियों के वैचारिक सूत्रधारों के बयानों को गंभीरता से लिया जाए। यदि कोई उन्मादी कहता है कि कश्मीर तो जिहाद का दरवाजा भर है, हमारे निशाने पर तो पूरा हिंदुस्तान है, अथवा हम एक और महमूद गजनवी का इंतजार कर रहे है तो ऐसी स्पष्ट घोषणाओं की उपेक्षा कर, इसके प्रेरक विचारों पर चुप्पी रखना आत्मप्रवंचना है। बार-बार एक नकली बात कहकर असली लड़ाई से बचने की कोशिश बुद्धिमानी नहीं है।

The Blunder of The Pandit

Forty years ago, India's first prime minister passed into the ages. On his death anniversary, May 27, Lieutenant General Eric A Vas (retd) commenced rediff.com's series to evaluate Jawaharlal Nehru's legacy with a perspective of the premier's relationship with the military.

Today, Claude Arpi, the well-known Tibet and Kashmir expert, analyses how Nehru's obsession with the politics of his ancestral state eventually bequeathed a festering problem for the whole of India.

India's first prime minister passed away 40 years ago; it should be time to assess his 17 years in office. Unfortunately, historians and researchers have never been allowed access to original materials to write about Nehru's leadership during the troubled years after Independence. It is tragic that the famous 'Nehru Papers' are jealously locked away in the Nehru Memorial Library. They are, in fact, the property of his family!

I find it even more regrettable that during its six years in power, the NDA government, often accused of trying to rewrite history, did not take any action to rectify this anomaly. Possibly they were not interested in recent history!

Apart from Nehru's official correspondence and notes, government reports such as the Henderson-Brookes Report (see earlier article, The Confiscation of History) are still classified more than 40 years after they were written. Some pretend that if published it would be too damaging for India's security. It is just laughable!

As a result, today history lovers and serious researchers have only the 31 volumes published so far of the Selected Works of Jawaharlal Nehru (covering the period 1946 to 1955) to fall back on. This could be considered a partial declassification of the Nehru Papers, except for the fact that the editing has always been undertaken by Nehruvian historians, making at times the selection tainted. The other problem is that these volumes cover only the writings (or sayings) of Nehru; notes or letters of other officials or dignitaries which triggered Nehru's answers are only briefly and unsatisfactorily resumed in footnotes.

With these limitations in mind, it is interesting to try to assess Nehru's role in the Kashmir question. Fifty-seven years after Independence, it has remained an unsolved (if not a 'core') issue for the subcontinent.

Everything started in early 1946 when the Indian National Congress had to elect a new president. It was an accepted fact that the leader chosen as Congress president would become the first prime minister of independent India. Three candidates were in the race: Acharya Kripalani, Jawaharlal Nehru, and Sardar Patel. The working committee of the INC and the pradesh committees had to send their nomination for one of the three candidates.

Sardar Patel was easily the most popular. Everyone knew his efficiency and his toughness for tackling difficult problems. Twelve out of 19 Pradesh committees nominated him. None nominated Nehru.

From the start Gandhi had indicated that he favoured Nehru. His reasoning was that his British education was an asset: 'Jawaharlal cannot be replaced today whilst the charge is being taken from the British. He, a Harrow boy, a Cambridge graduate, and a barrister, is wanted to carry on the negotiations with the Englishmen.'

Another point Gandhi made was that while Sardar Patel would agree to work as Nehru's deputy, the reverse might not happen. He also felt that Nehru was better known abroad and could help India play a role in international affairs.

Eventually, in deference to Gandhi, Kripalani nominated Nehru and withdrew from the race. Patel had no choice but to follow his colleague 'so that Nehru could be elected unopposed.' Dr Rajendra Prasad later stated: 'Gandhi has once again sacrificed his trusted lieutenant for the sake of the glamorous Nehru.'

It is how India got a Kashmiri Pandit as its first prime minister.

I have always found it strange that a man professing to be above caste or religion agreed to be called 'Panditji.' Nonetheless, the fact that a Pandit was the prime minister made Kashmir a state different from the 500 other princely states.

Soon, the conflicting aspects in Nehru's persona came to the fore. On one hand, he was a democrat and revolutionary; on the other, he was often carried away by his 'Socialist' ideals to the point of blundering with India's destiny.

After his election as Congress president, he gave his support to his friend Sheikh Abdullah (he called him his 'blood brother') who had been jailed by Maharaja Hari Singh of Kashmir. In June 1946, he decided to go to the valley to free Abdullah. The situation was certainly not shining in Kashmir (as in the rest of India), but to take on the maharaja at this point in time was a serious mistake.

However, for Nehru, 'Anything that happens in Kashmir has a certain importance for the rest of India, but recent events there have had an even greater importance, [they] became symbols of a larger struggle for emancipation. Thus Kashmir became symbolic of the [princely] States in India.' He wanted to take on 'the autocratic and often feudal rule that prevails there.' He did not realise that the princes' support and collaboration would be indispensable during this all-important transition period for the nation.

Though prohibited to enter the maharaja's state, in July 1946 Nehru decided to defy the ban. Patel and other members of the working committee tried to dissuade him: there were more important matters to tackle in Delhi after the Cabinet Mission had come to discuss the transfer of power.

In a letter to D P Mishra, Patel explained: 'He [Nehru] has done many things recently which have caused us great embarrassment. His actions in Kashmir ... are acts of emotional insanity and it puts tremendous strain on us to set the matters right.' However, Patel, always fair, added: 'but in spite of all these innocent indiscretions he has unparalleled enthusiasm and a burning passion for freedom.' Patel, thus, pointed out the two powerful (and opposing) aspects of Nehru's personality.

A year later, hardly two weeks before Independence, Nehru still wanted to go to Srinagar. He wrote to Gandhi: 'I shall go ahead with my plans. As between visiting Kashmir when my people need me there and being prime minister, I prefer the former.' Once again he had to be dissuaded.

At the stroke of the midnight hour on August 14, India awakened to life and freedom. Unfortunately, Maharaja Hari Singh remembered the events of the previous year and while most princes signed the Instrument of Accession of their state to the Dominion of India, Hari Singh prevaricated. What would happen to him and his state under Nehru's rule? He also knew that the future of his state could not lie with Jinnah and his government.

In September, he decided to offer Kashmir's accession to India. This was refused by Nehru, who first wanted Sheikh Abdullah to be freed and installed as prime minister of the state. This was not acceptable to the maharaja.

Things came to a head at the end of October 1947 when raiders from the North West Frontier Province entered the state, killing, looting, and raping along. On October 26, they had reached the outskirts of Srinagar. Hari Singh agreed to sign the Instrument of Accession.

On the same day a historic meeting was held in Delhi with Mountbatten, the governor general, as chairman. A young army colonel named Sam Manekshaw, who attended the meeting, recalled: 'As usual Nehru talked about the United Nations, Russia, Africa, God Almighty, everybody, until Sardar Patel lost his temper. He said, 'Jawaharlal, do you want Kashmir, or do you want to give it away?' He [Nehru] said, 'Of course, I want Kashmir.' Then he [Patel] said: 'Please give your orders.'

This anecdote perfectly exemplifies Nehru, who could make the greatest speeches, but was unable to take a decision at a crucial moment. Thanks to Patel's decisiveness, troops were flown to Srinagar the next morning and the airport, the only link with India, was saved. Military operations to expel the raiders started.

Nehru's colleagues soon discovered they had made another serious blunder, a collective one. They had chosen Mountbatten to be the first governor general of independent India while Jinnah had kept the post for himself in Pakistan. At that time, it was probably easier for the Congress to have a foreigner as the head of the Dominion; it conveniently avoided having to choose among themselves. However, Mountbatten manipulated matters so well that he became chairman of a newly created defence council. Nehru did not see a problem in this: Mountbatten (and his wife) were his best friends.

But this was to have grave repercussions on Kashmir policy. Mountbatten, a British officer, was now at the helm of the executive defence machinery. British generals still serving in India reported to him. Mountbatten was not working for India's interests, but the British crown's.

Nehru's sentimental attachment to the Mountbattens deeply vitiated the Kashmir issue. It was certainly the most important factor for the failure to find a solution in the first years of the conflict.

Events took a turn for the worse at the end of December 1947 when the governor general managed to convince Nehru that India had to refer the Kashmir issue to the UN instead of conducting a military counterattack in West Punjab. Patel did not agree. But at this precise point in time the Sardar, who had so far looked after the relations with the princely states, was sidetracked. On December 23, he wrote his resignation, but was prevented (by Gandhi) from pressing for it. From that day, with Patel out of Kashmir affairs, things went from bad to worse.

In the first months of 1948, during the UN hearings, the British showed where their interests lay. The original Indian complaint was completely left aside and the Security Council began adopting anti-India resolutions.

Abdullah had already started his crusade (particularly with the US administration) for Kashmir's independence. He remained Nehru's friend till his scheming became too dangerous for India. In August 1953, he was finally dismissed by Karan Singh, the sadar-i-riyasat. Two months earlier, Shyama Prasad Mookerjee, who had been arrested by Abdullah and left without medical care in Srinagar, died in mysterious circumstances. Nehru had visited the capital of Kashmir a few days earlier, but did not find the time to call on his former Cabinet colleague. He later wrote to Mookerjee's mother: 'Indeed, I hoped that the healthy climate of Kashmir might lead to an improvement in Shyama Babu's health.'

Though in the following years Nehru hardened his position when different UN commissions (Dixon, Graham, Jarring) visited Delhi, it was too late. Pakistan was certainly not interested in vacating the so-called 'Azad Kashmir', rendering the plans for a plebiscite mentioned in the UN resolutions of August 1948 and January 1949 irrelevant.

A few days before his death Nehru sent a freshly released Abdullah to meet Ayub Khan with a proposal to have a confederation of India, Pakistan and Kashmir. The proposal was contemptuously rejected as 'absurd' by the Pakistani military ruler. It was Nehru's last attempt to solve the issue and it failed.

In retrospect, despite Nehru's love for great principles, his incapacity to take decisions in time, his inability to work with colleagues like Patel, and his friendship with individuals such as the Mounbattens or Abdullah, who had their own interests, blinded him so much that he did not further India's national interests. The consequences have been tragic and the muddle created 57 years ago remains far from being sorted out.

Remebering a War (1962 India-China Conflict)

The confiscation of History
Claude Arpi

If someone asked me what is the greatest scam since Independence, I would have some difficulty answering. I might initially consider the 'Jeep case' involving Krishna Menon, or the smoking guns of Bofors.

But in the end, the one that I find the most stupid, and perhaps the most harmful to India's interests in the long run, is the confiscation of history by government babus under the Public Records Act.

These rules vaguely state that "unclassified public records more than 30 years old should be made available to any bona fide research scholar, but subject to such exceptions and restrictions as may be prescribed".

Because of the last part of the sentence, the people of India are today not able to know about their recent history. One of the main casualties is the 1962 war with China. As a sad result of this policy, the Chinese version of history is often prevalent, even in India.

A few weeks after the debacle of October-November 1962, Lieutenant General J N Chaudhuri constituted a committee to study the causes of the 'Himalayan blunder'. An Anglo-Indian general called Henderson Brooks was requested to go through the official records and prepare a report on the war. Sometime in 1963, the general presented his study to Nehru and a couple of his ministers. The report was immediately classified 'Top Secret'.

One can understand that at that time the prime minister did not want the report made to be public, as he may have had to take responsibility for the unpreparedness of the army and, most probably, resign.

The tragedy is not that the report was 'classified' in 1963, but that it continues to remain classified today. Forty years later, nobody has still seen the report. That is, except for one person: a British foreign correspondent named Neville Maxwell. The rumour is that a senior minister passed on the report to him.

Nine years after the war, when Henry Kissinger made a secret trip to Beijing to prepare President Nixon's visit to China in February 1972, he stayed five days in China and had a series of 10 crucial meetings with Zhou Enlai, the Chinese premier.

The transcripts of these talks, which were recently 'declassified' by the US administration, are mind-opening, particularly in the above context. Here are some of Kissinger's remarks to Zhou Enlai: "I read the book by Maxwell that the prime minister recommended to me last time, and it is our view, certainly at the White House, that the Indians are applying the same tactics to that situation as they did to you."

Kissinger refers to Maxwell's book India's China War, which shows India as an aggressive nation that bullied China during the 1962 war. Later in the discussion, the Chinese premier comes back to Maxwell's book: "We [the Chinese] understand best the traditions of India. After having read the book of Maxwell you also believe it [that bullying others] is the traditional policy of India."

It is amazing that Maxwell, thanks to the Government of India's propensity for secrecy, is the only person who has managed to see the Henderson Brooks report. Maxwell stated himself in the Economic & Political Weekly in 2001: "The report includes no surprises and its publication would be of little significance, but for the fact that so many in India still cling to the soothing fantasy of a 1962 Chinese 'aggression'."

Yes, the theory put forward by the Chinese and Maxwell is that the war was only due to Nehru's aggressive policy and China had no other choice but to launch a 'pre-emptive attack' on October 20 on the slopes of Tagla ridge.

Not only did India lose the Aksai Chin and other territories in Kashmir in the 1950s, but India became the bully, the 'expansionist' nation.

One can only be sad that 40 years after the event, the Government of India is still adding water to the Chinese half-baked history mill by continuing to hide what is most probably a quite insignificant report.

The burial of the Henderson Brooks report, however, raises several other questions. When one reads Indian newspapers, one gets the impression that the people of India (or at least the journalists of India) are greatly interested in history. For the past few years, not a day has passed without one comment or another on the history textbooks that have been revised by the NCERT; or the HRD minister who is supposedly spending his time 'rewriting' Indian history, or adding colour to historical facts.

But tell me, what is wrong in 'rewriting' history books when it is necessary? The great son of India, Gautama Buddha, once told his disciples: 'As the wise test gold by burning, cutting and rubbing it on a piece of touchstone, so are you to accept my words only after examining them and not merely out of regard for me."

As long as there is new information, new inputs or documents, history needs to be researched and researched again, in the Buddha's fashion. Is it not in the interest of a nation to know her past?

The great misfortune in the case of the 1962 war is that there is no will from the government's side to give the means to those inclined to do this research to obtain a truer picture of the past.

Personally, I faced a similar problem when I tried to research my two pet subjects: Tibet and Kashmir. Going through the painful exercise of trying to access some documents at the time of the Chinese invasion of Tibet (1950) was a nightmare.

At the National Archives of India, I was told that all documents for the NEFA area (which included Tibet and Bhutan) were 'classified' after 1913 and nobody could access them. For 'Gilgit area' [read Kashmir], the date is 1923. This colonial terminology gives an indication of the backwardness of the historical studies in India. Have not the British left India 55 years ago?

What about the famous 'Nehru's Papers'? They are kept in the Nehru Library by a private trust, chaired by the leader of the opposition, and you have to obtain her consent to see them. In any case, you cannot see them, as they are 'restricted'.

Only 'official' historians are able to study them. The very helpful staff can only tell you: "Sorry, sir, this is the rule." India must be the only nation where the prime minister's official papers belong to his family and not the state!

In my case it was even more stupid because most of the political files regarding Tibet from 1914 till as late as 1952-53 were freely available for researchers in the India Office Library and Records in London. The moral of the story: go to London to study Indian history.

Different reasons are given as to why historical documents should not be 'declassified'. The most current and irrelevant argument is that these old documents are of a 'sensitive' nature and their circulation may jeopardize India's security.

I believe that some years ago, a 'group of secretaries', the most dreaded order of the babu species, stopped the publication of the report of the 1965 war because: "it gave information about certain aspects of command and control." Luckily, a Good Samaritan managed to get hold of a copy and post it on an Internet site.

But something is even more incongruous. While the Government of India is holding the Henderson Brooks report close to its chest, a very historic international conference was held in Cuba recently.

Many will remember that the week the Chinese troops entered in the Northeast and in Ladakh, humanity was coming very close to its first nuclear war. This was the Cold War's climax: the confrontation between the United States and the Soviet Union in Cuba over the installation of ballistic missiles targeting American cities threatened to degenerate into World War III.

To commemorate the stupendous events of the Bay of Pigs, the Cuban government, with the National Security Archive of George Washington University, organized a conference titled "The October Crisis: Political Perspectives 40 Years Later".

Some of the veterans who participated in those historic days were invited to discuss the conflict between Khrushchev and Kennedy.

During the last session of the conference, the participants, including Cuban president Fidel Castro and former US secretary of defence Robert McNamara discussed some newly declassified documents.

The documents show that the Soviet nuclear-armed tactical weapons in Cuba stayed there after the missiles were withdrawn, and may even have been intended for Cuban custody.

"Documents released today included verbatim Soviet records of the contentious meetings between top Soviet leader Anastas Mikoyan and top Cuban leaders, including Fidel Castro and Che Guevara, during Mikoyan's trip to Cuba in early November; Soviet orders first preparing the tactical weapons for training the Cubans and then, on November 20, ordering their withdrawal; and a prophetic summary of the crisis written by the British ambassador to Cuba, who predicted that the crisis could ultimately rebound to the benefit of the Castro regime and the long-term survival of Communism in Cuba," said a press release.

Some may think that Cuba is a totalitarian banana republic, but Fidel Castro did organise the conference and participate in it.

We cannot dream of such a debate in India today. Why? I have no answer.

We have in Delhi many universities, policy centres, think-tanks, a host of retired 'thinking' generals (as if the serving generals are not able to think). Why can't any of them take up the challenge and open a debate on what really happened in 1962? Many fields of research have remained untouched. To give a few examples:

When was Aksai Chin really occupied? Why did the government react so late?
The relation between the 1959 uprising in Lhasa and the 1962 war (one very symptomatic fact is that the Chinese followed the same route as the Dalai Lama took when he escaped to India in 1959) as well as the Panchen Lama's petition against the party in 1962;
The importance of the split between Moscow and Beijing, which came into the open in October 1962; and Moscow's sudden change of stance vis-à-vis India in the midst of the conflict;
The relation between the Cuban crisis and the 1962 Indo-China war;
When did China prepare the 1962 operations and what were her real motivations;
The internal political factors in China and Mao Zedong's own motivations (he was facing strong opposition from within the Communist Party after his disastrous Great Leap Forward and was sidelined);
The reasons for the sudden unilateral withdrawal by the Chinese;
The role of the Indian Communists during the war;
The non-intervention of President Ayub Khan.
The recently 'declassified' documents available in the Russian, Cuban, and East European archives, as well as the already available materials collected by organizations such as the National Security Archives or the Cold War International History Project of the Woodrow Wilson International Centre for Scholars in Washington, DC, could certainly be of great help.
But is India interested? This seems to be the main problem. If the media and the public had made the same amount of noise for the Henderson Brooks report and other archival materials to be released as they have done for the so-called 'rewritten' textbooks, we would have had a truer picture of 1962 war history today. No harm in hoping!

(Claude Arpi, author of The Fate Of Tibet (HarAnand), which has also been translated into French, writes regularly for rediff.com)

Inside Pakistan's terror schools

December 13, 2008

Terror training schools, teaching hundreds of new and young recruits in suicide missions and the use of sophisticated weapons, have been active in many parts of Pakistan, including Punjab, the North West Frontier Province, Waziristan and Pakistan occupied Kashmir.
Different terrorist groups, including the Lashkar-e-Tayiba, often with the help of former Pakistan army soldiers, run these schools or camps. The syllabus, the training and indoctrination are far more sophisticated than the pre-9/11 training camps.

The terrorists who attacked Mumbai on November 26, 2008, and killed over 160 people were trained in one or two of these schools where several hundred others have been undergoing training for more than two years.

Wilson John, a Senior Fellow at the Observer Research Foundation, reveals how Pakistan's duplicitous policy on terrorism threatens, and will continue to threaten, not only India but also the western world in the years to come.

Reports of the presence of new terrorist training camps in Waziristan and the North West Frontier Province began to appear in the Pakistan media as far back as late 2006, after President Pervez Musharraf signed a peace deal with the Taliban sheltered in these areas.

Herald, a widely read English monthly published by the Dawn group of publications, reported in June 2006 about the fresh recruitment drive launched by the terrorist groups and the sprouting of training camps.

According to the report, at least three major jihadi groups maintain their liaison and recruitment offices in the Timergara area of Lower Dir district. These include the Hizb-ul Mujahideen, Al Badr Mujahideen, now re-named as Al Suffa Foundation, and the Lashkar-e-Tayiba, renamed as Jamaat-ud-Dawa.

Other jihadi organisations that have either offices or training camps in the Timergara and Warai areas of Dir include the Jaish-e-Mohammad, which now calls itself Al Rahman Trust, the Harkat-ul-Ansar, the Harkat-ul-Mujahideen and a Kashmiri group called the Pasban Millat.

Herald reported the presence of more than a thousand trained militants in three camps in the Hazara region of NWFP alone.

At about the same time, Afghan national television reported (October 5, 2006) that the Lashkar was forming suicide-bombing squads to help the Taliban fight the NATO forces and was recruiting Afghan refugees to take up arms against the Afghan government and the NATO forces.

Citing a known case of recruitment, the report said the Lashkar recruits went to the Ahl-e-hadith mosque in the Jalozai refugee camp in Peshawar where the youth were promised training and money if they agreed to join jihad.

The first terrorist leader to acknowledge this development was Jaish-e-Mohammad's Masood Azhar who wrote in his weekly column in an obscure but popular pro-Al Qaeda Urdu weekly, al Qalam, (December 2006) that 'the Lashkar-e-Tayiba and Jaish-e-Mohammad are working actively in Kashmir and they are giving the Hindus a tough time'.

He said the 'mujahideen in Kashmir were coming from Dir, North West Frontier Province and it was not possible for Musharraf to stop them'. Upper Dir is one of the northern most districts in the NWFP and borders Chitral, Swat and Malakand districts of the NWFP, in addition to Bajaur Agency in FATA.


How the terror groups get their money

Herald also revealed how official channels funded these groups. Smaller outfits like Tehrik-e-Mujahideen, Jamiat-e-Mujahideen, Al Fatah, Al Jihad, Tehrik-e-Jihad and Islamic Front, received between Rs 400,000 and 700,000 a month.
Bigger ones such as HM, Lashkar, JeM and others received between Rs 2 million and 3 million a month. This 'official funding' was in addition to funds that were paid for logistics, communications, equipment, weapons, and explosives.

The complicity of the State became clear when some terrorist groups were allowed to resurface in April 2008. An American policy research group, Stratfor, quoting the Dawn newspaper, said members of Kashmiri terrorist groups like HuM, al Badr and JeM were 'setting up new offices, changing their names, putting up flags and posters, holding large rallies, and delivering sermons in mosques to publicise the groups' activities'. HuM relocated itself from Islamabad to the outskirts of Rawalpindi and called itself Ansar-ul Ummah. These developments, Stratfor said, could mean 'ISI return to commissioning attacks in Kashmir', part of a new phase in its militant proxy saga.

ISI's linkages with these groups, and the training camps, were reported in detail in the Pakistan media as far back as 2003. Herald (July 2003) documented how, after their training, the new jihadi recruits were 'sent to the ISI which provides trekking kits, communication equipment and weapons for shipment across the LoC. Finally the team goes through the Pakistan army posts which offer them rest and food on their way in as well as out'.

A serious indictment of Pakistan's complicity came in the UN report on Suicide Attacks in Afghanistan, an analysis of suicide bombings between 2001 and 2007. The report pointed at the 'training camps sprouting in and around the heavily forested Shawat region in North Waziristan and the Pakistani Taliban recruiting, training, raising money'.

The report also took issue with Pakistan's 'willingness to tolerate attitudes that encourage and justify the use of suicide attacks' and cited several instances.

Lashkar, which renamed itself as Jamaat-ud Dawa on the advice of the ISI, has been actively recruiting its cadres and training them in several schools and camps even after the global crackdown on such groups repeatedly after the September 11 attacks.

The terror campus that churns out jihadis

While Muridke, near Lahore, was the hub of Lashkar's terrorist activities till 2002, (and has since been widely documented), the terrorist group moved its operations to several other camps, located in PoK, NWFP and Sindh. Of these, least known but a highly structured extensive training facility is the one called Markaz Mohammad bin Qasim, set up near Shehdadopur, not far from Hyderabad city in Sindh.
The Qasim complex is one of the four training centres which Lashkar has been busy setting up in Sindh.

Four plots have already been bought in Hyderabad division and six in other parts of Sindh for about Rs 200 million. A 20,000 square feet plot of land has been bought on Khoasi Road, Badin, for Rs 50 lakh.

Another 43,000 sq ft has been acquired in Mitali for Rs 1crore and a new madrasa is under construction on Hala Road, Hyderabad city. Similarly, another plot has been bought in Tando Allan Yar to set up another complex.

But it is the Markaz Mohammad bin Qasim at Maldasi in Shahdadpur, near Hyderabad, which merits a closer scrutiny. Built like a fortress, it was here that jihadi recruits underwent a 21-day training camp which used to be held every month (between the fifth and 26th of each month) before the crackdown in late 2002.

The training course began with indoctrinating the new recruits with the importance and virtues of jihad. In the last week of their training, the recruits were sent out to nearby cities and towns to spread the message of Islam, promote civic sense, preach social responsibility and equality among people.

Throughout this period, their performance, ability to gather and influence people and public-speaking skills were monitored and evaluated by their mentors. It was part of the Lashkar strategy-before a recruit qualified to be a Mujahideen, he had to prove his worth as a citizen. Those who qualified were then declared fit to apply for guerrilla training at the Lashkar's camps in PoK where they were taught all about weapons, from their use and firepower to their origin and manufacturing.

Humanitarian cloak for terror's whiz kids

The military training, which was mandatory, and held quite openly before 9/11, trained recruits in 'infantry tactics and small arms -- from handguns to assault rifles; rocket-propelled grenade launchers and shoulder-fired Surface to Air Missiles like the Stingers'.
Pakistani expert Arif Jamal said the jihadis 'usually follow a basic military course of 21 days to get minimum training in Kalashnikov handling, hand grenades, ambushing. You come back to get advanced training only when you are planning to practically wage jihad. Even those who have minimum guerrilla training are better fighters than the Pakistani policemen.'

Some of the training, organised at the Umar Kuka camp and the Abu Bashir camp in Bahawalpur in Punjab, included physical exercises, theory and practice of making bombs, guerrilla warfare and escape and interrogation methods. Lashkar was the first terrorist group to introduce suicide attacks in Kashmir.

The recruits were also trained to 'use all means of communication including short messaging services on mobile phones, chatting through the Internet, central messaging through bulletin boards on the net and electronic messaging. In these training classes, recruits were told to communicate with each other through word of mouth instead of mobiles as often as possible. If mobiles were used, then the sets were to be dismantled once the conversation was over.

They also were told to make mobile conversations at crowded locations like commercial centres where 'it is difficult for the security agencies to isolate them and listen in to their conversation to detect their whereabouts.'

There is also evidence of Lashkar training its recruits in amphibious operations. Well-known American scholar Steve Coll (author of Ghost Wars), wrote in the New Yorker on December 1, 2008, that 'under the guise of humanitarian relief operations, Lashkar practiced amphibious operations on a lake at its vast headquarters campus, outside Lahore. Lashkar has rubber pontoon boats about 15ft long with a large outboard motor also useful for infiltrating militants into Indian Kashmir.' The terrorists who attacked Mumbai could also have been trained there.

Lashkar second-in-command, Abdur Rahman Makki, wrote in his book on suicide missions, Tareek-e-Islam Kay Fadayee Dastay, that 'it can be safely said that a fidayee action is not suicide, it is not killing oneself. It is only a style of fighting. Now-a-days, we hear of Lashkar-e-Tayiba mujahideen carrying out fidayee actions and returning safely by the blessing of Allaah Al-Mighty. The fidayee from Sargodha who carried out the 15 Corps Badami Bagh Srinagar fidayee action, Mujahid Salahud Din who led the fidayee attack at Srinagar airport and those who conducted the attack on the Delhi Red Fort, all returned safely after accomplishing their mission.'


Notes from a terrorist's manual

An insight into the methodology of training suicide bombers can be gained from the 24-page Hidayatnama, or user's manual. 'To become a martyr,' the manual says, 'is the dream of every mujahid. It is a gift from God and will also send a message to the enemy that the mujahid would prefer to die in an interrogation cell rather than disclose any secrets which could harm other mujahids'.
The manual, seized from a suicide bomber in Pakistan, contains instructions for training and how to deal with interrogators if arrested. The first chapter begins with a stress on the need for 'collective restraint' and says 'every mujahideen should try not to divulge his personal problems to others in the organisation. Gathering information other than that required should also be avoided. Mujahideen should only move according to instructions from the centre'.

The second chapter focuses on 'personal constraint' and, advising jihadis to avoid keeping photographs and secret documents, warns 'you should try not to tell your family members about your whereabouts and also avoid meeting them as this could land you in trouble. Our relation is with God, whatever we are doing is for God, and all other relationships are meaningless. Therefore, try to avoid making friends and keeping in close touch with your relatives'.

Other chapters instruct the jihadis about keeping secrets, how to meet people in public places, and not to argue with the traffic police. One chapter details how to avoid using the Internet and mobile phones to communicate with each other. 'Every friend should avoid opening any Internet site that could land you in trouble or help others find out about your ideology or strategy like what happened with Al Qaeda. Always use a cafe for chatting or sending messages on the e-mail, but avoid sending e-mails from your own home or a friend's house. Similarly, first write your message on Note Pad or WordPad'.

What to do when you get arrested

An important chapter in the manual gives detailed instructions about what to do if arrested. 'If any friend (jihadis are referred to as friends in the manual) gets into trouble he must remember one thing: Police or interrogators will give you the impression that they know everything about you, your organisation and other friends but, in reality, they know nothing so don't fall into their trap. You have to remain very composed, particularly when the interrogators threaten to harm your parents or sisters. They can use all kind of methods, but you are answerable only to God, so never betray your friends or the future plans of the organisation. Never give detailed answers and avoid unnecessary information. Try to confuse them about your friends. Never be afraid to die, even when interrogators threaten you with death or put you in front of a firing squad. These are mere threats and then, remember, you are a mujahid, and whatever you are doing is for the cause of your religion.'
Saeed's group, despite the ban on JuD's assets by the US Treasury Department, was openly soliciting funds for jihad through its weekly, Ghazwa. In an advertisement, the group sought Ushr from farmers. Islamic customs urge farmers to keep aside a 20th of his wheat crop for charity, Ushr. JuD said Ushr was needed to support jihad in Kashmir, Afghanistan and Iraq. 'Your Ushr will support mujahideen, their widows, their families, etc. It will also be used in buying weapons for mujahideen,' ran the ad.

In June 2008, Saeed was quite actively promoting the cause of jihad from his mosque in Lahore. 'Jihad is not terrorism. It is the biggest source of establishing peace on earth. The state of the world's affairs is changing rapidly because of the sacrifices offered by the Muslims. The Muslims must remain steadfast.'

This brief is largely drawn from the author's yet-to-be published Coming Blowback: How Pakistan is Endangering the World. He can be contacted at wjohn@orfonline.org

Those who took away my son are my enemies, says Kasab's father

The Lashkar-e-Taiyba and the Jamaat-ud-Dawa might have disowned him, but the father of the lone Pakistani gunman arrested for the Mumbai terror attacks has admitted that the young man whose photograph was beamed by media across the world, is his son.
Amir Kasab , the father of Ajmal Amir Iman alias Ajmal Kasab, broke down as he made the admission to the influential Dawn newspaper in the courtyard of his house in Faridkot, a village of about 2,500 people in Okara district of Punjab province.
"I was in denial for the first couple of days, saying to myself it could not have been my son... Now I have accepted it. This is the truth. I have seen the picture in the newspaper. This is my son," Amir said in his first interview to the media since his son's arrest.
Britain's Observer newspaper and the BBC had earlier reported that Kasab belonged to Faridkot and had joined the Lashker-e-Tayiba some time ago.
The Observer's correspondent had located Kasab's home and gotten hold of the voters' roll which had the names of his parents Amir Kasab and Noor as well as the numbers on their national identity cards.
Reports had said that Kasab left home as a frustrated teenager about four years ago and went to Lahore in search of a job. After a brush with crime in that city, he reportedly joined the LeT.
Amir Kasab, a father of three sons and two daughters, said his son disappeared from home four years ago. "He had asked me for new clothes on Eid that I couldn't provide him. He got angry and left," he said.
As Amir talked to the Dawn's correspondents, Kasab's two sisters and a younger brother stood nearby. Their mother, wrapped in a chador, lay on a nearby charpoy.
"Her trance was broken as the small picture of Kasab lying in a Mumbai hospital was shown around. They appeared to have identified their son. The mother shrunk back in her chador but the father said he had no problem in talking about the subject," the newspaper reported.
Amir said he had settled in Faridkot after arriving from the nearby Haveli Lakha many years ago. He owned the house the family lived in and made a living by selling pakoras in the streets of the village.
He pointed to a hand-cart in one corner of the courtyard and said, "This is all I have. I shifted back to the village after doing the same job in Lahore. My eldest son, Afzal, is also back after a stint in Lahore. He is out working in the fields."
Faridkot is located off a busy road and bears all the characteristics of a lower-middle class locality in a big city, the newspaper reported.
Amir said he has had little say in Kasab's life since the day his son walked out on him. He calls the people who snatched his son from him his enemies, but has no clue who these enemies are, the paper reported.
Asked why he did not look for his son all this while, he said, "What could I do with the few resources that I had?"
Media reports had said that Kasab's handlers had promised him that his family would be compensated with Rs 1,50,000 after the completion of the Mumbai mission.
Though mild-mannered, Amir became agitated at the mention of the link between his son's actions and money. "I don't sell my sons," Amir said.

Target the Pakistan army, not Pakistan

Colonel Anil Athale (retd)

Without the follies of our own people this attack was not possible. Foremost is the United Progressive Alliance government's policy. The scrapping of anti-terror laws signalled the government's resolve to treat terrorists with kid gloves.

Essentially, in the last four-and-a-half years India has been without a leader. The consequence of that has been the mushrooming of violence in all corners of the country. With no policy, no leadership and demoralised police forces, the country of one billion people is rudderless. This is the prime and basic cause of encouraging the terrorists from across the border who saw a golden opportunity to fulfil their dream of breaking up India.

In addition to this is the Raj Thackeray-led mayhem in Mumbai and the obsession with the Malegaon bomb blast investigation. Raj Thackeray's infamy has spread from Kashmir (where I was last month) to Kanyakumari and Porbunder to Mizoram (where I was last week -- on a study mission again). Thanks to the exposure in the media, he is even well-known internationally. What this did was to convince the jihadis in Pakistan that Mumbai was at war with itself and ripe for an attack.

During my visit to Pakistan a few years ago I noticed the interest that an average Pakistani takes in events taking place in Mumbai in particular and India in general. Raj Thackeray prepared the ground in a sense for this jihadi attack on Mumbai. All this while the attention of the Mumbai police was focussed on bar girls and such 'important' issues.

The sadhvi Pragya Thakur and Ahbhinav Bharat episode in which a serving lieutenant colonel from army intelligence, Srikant Purohit, was allegedly involved in the Malegaon bomb blast is indeed a very serious matter. Instead of letting it take its due course, a chorus was mounted to create an image of 'Hindu terror'. Thus in one stroke, the politicians and media elevated an individual aberration. This was good vote bank politics that played havoc with the armed forces's morale and made their job extremely difficult.

It gave a handle to Pakistan to fish in troubled waters and an opening to create a chasm between the Indian Army and the minorities. The late Hemant Karkare, the Mumbai Anti-Terrorism Squad chief, was on record saying that 70 percent of his time was being spent on the Malegaon investigation at the cost of many other cases like the horrific train bombing of 2006 for which no information exists even after two years. Who pressured the ATS to concentrate on Malegaon alone at the cost of everything else?

Though a digression, it needs to be reiterated that Indian Army has an unblemished record as far dealing with communal violence is concerned. Never has anyone levelled an allegation of bias in its conduct. I have personal experience of many riot-control missions and can vouch for that.

Even in Gujarat during the 2002 riots, the Muslims have always welcomed the army with flowers and regard it as their saviour. I had the opportunity to share the dais with Qutubuddin Ansari, a tailor from Ahmedabad, who became the 'face' of that agony, on August 15, 2002 at Pune at a function at which both Hindu and Muslim victims of the riots shared their grief and urged peace. Ansari told me that it was the army's timely arrival that saved him and his family.

The cavalier fashion in which the electronic and other media went about destroying the army's credibility will mark a new low in media irresponsibility. But what can one expect from a media that makes a love affair of a Patna college teacher with one of his students as 'breaking news'. It is this media that played its role in creating a situation where the jihadis saw a golden opportunity to strike India.

What can India do?

There has been a clamour for an attack on Pakistani territory to take out the 'terror-training camps'. This is asinine. Does anyone think that the camps will still be there? In any case, these are just some makeshift buildings; empty of all terrorists by now. The terrorists may well have abandoned it already. It will have no effect other than give the golden opportunity to the Pakistan army to disengage from the Afghan border and move east. This will pressure NATO and the US who will then breathe down our necks and not that of the Pakistanis.

It is by now very clear that our target ought to be the rogue Pakistan army. Yes, I use the word rogue with full responsibility. Remember, it was this very army that killed over 300,000 Bangladeshis in March 1971, according to the Hamidur Rehaman Commission report ordered by the Pakistani government itself. It was the biggest genocide since the Second World War and yet being the pet dog of the US, it escaped all consequences of this.

If India wants peace, it has to target the Pakistan army, not Pakistan. How to do it is not a matter for public debate and is best left that way.

This will liberate the long suffering Pakistani citizenry from tyranny. With its nukes, Pakistan is safe from military aggression from India. A cut down military is in the best interest of the whole world.

Colonel Athale is the Chhattrapati Shivaji Fellow at the United Services Institute, New Delhi, working on a project on internal security. He is also coordinator of the Pune-based think-tank Inpad.

How should India respond to Mumbai attacks

Colonel Anil Athale (retd)

The Mumbai terror strike is no ordinary attack. All over the world there have been several blasts but in all those cases they have been attacks by stealth. Here is the first instance where the attackers have openly defied a nation of one billion. That the nation's 200 elite commandos were defied for 60 hours is a tremendous boost for the morale of terrorists all over the world. This also brings into question even India's nuclear deterrence. The effect of inaction can be devastating.

Understanding the attack objectives:

Enough has been written and shown about the methods, routes and actual actions of the young psychopath terrorists who killed Indian citizens and foreigners in Mumbai. I do not intend to cover that ground again except to say that as an ex-soldier (and a commando instructor) I felt immense pride at the bravery shown by our men in eliminating the terrorists.

I salute those brave men and women of the staff at the hotels who gave their lives to protect the guests in hotel. It is in a sense our finest hour -- shows how a decent peace-loving citizenry can rise to the occasion. I salute them.

First and foremost it must be clearly understood that the attack did not have a direct Pakistan government hand in it, by that I mean the civil government. Whether it had the backing of Pakistan Army /Inter Services Intelligence combine is a difficult question to answer. I wish to again reiterate that I do not distinguish between ISI and the army. This is myth propagated by the Pakistan army and swallowed by gullible Indian media; after all the ISI functions directly under the army chief (recent efforts to put it under civil control were brought to naught due to army pressure) and headed by a serving Lieutenant General. The ISI and Pakistan army are one and the same.

The young attackers had a single motivation -- to kill the maximum number of Indians. It is true that they asked for Americans and British citizens in hotels -- but that must have been when they may be running short of ammunition.

Some idea of the aim of the terrorists could be gauged from the effect it has had on the sub-continent. First and foremost, it has brought to naught the entire peace process and CBMs (confidence building measures) between India and Pakistan. This has been the aim of extremist elements in Pakistan for a very long time. Some elements in Pakistan, close to the army, are blaming India for over-reaction. These worthies forget that it is the failure of the Pakistan government and society to control these jihadists in their midst that is the reason for this sorry pass.

The rise in Indo-Pakistan tensions has given the opportunity to the Pakistani army to wind down its operations against al Qaeda and Taliban on the Afghan border. Thus the direct beneficiary of this attack is undoubtedly al Qaeda/Taliban. The perceived threat from India has given rise to the Taliban offering a ceasefire to the Pakistan army to deal with the infidel enemy on the east -- India! This has extricated the Pakistan army from a difficult and bloody campaign that many in Pakistan and in its army had termed as 'America's war'. Thus there is a convergence of interests of Taliban/Al Qaeda /Pakistan army in breaking the Indo-Pakistan peace process and creating tensions on the Indo-Pakistan border.

In international affairs there are no accidents -- each event has a firm cause-effect relationship. It is therefore fair to assume that it was a joint al Qaeda/Taliban/Pakistan Army operation. Here the term 'Taliban is used in a generic sense and includes groups like Massod Azhar's Jaish-e-Mohammad, Lashkar-e-Tayiba or its new 'avatar' Markaz-e-Dawa. As more and more evidence comes to light, involvement of groups from the middle-east -- Dubai, Saudi Arabia, Bangladesh and UK-based Pakistani is coming to light. There seems to be a 'consortium' formed to carry out terror attacks in India.

Another reason to suspect such involvement is the magnitude of logistic support needed for such an operation. Even professional armies find it difficult to launch a sea borne assault nearly 500 nautical miles from its base! As a thumb rule for each terrorist in operation, there would be ten persons needed for support and logistics. This means at least 100 to 150 persons are involved with skills ranging from sea navigation to communication to medical aid. The terrorist must have planned for contingencies and a get away. A local support cell is an absolute certainty.

None of this can be done without support or nod from the real rulers of Pakistan -- the army. Democratic fa�ade notwithstanding -- Pakistan is unique. Elsewhere a country has an army -- here an army has a country. One of the pluses of this operation could well be the ending of brief life of the democratic govt in that country. The Pakistan army has conquered Pakistan several times, it may well be preparing for anther conquest of their own country.

Predictably, western pressure seems to be mounting on India, the victim of terrorism and not Pakistan the perpetrator. The West is solely interested in getting help for its operations in Afghanistan -- Indian loss of lives be damned. Some indication of this is already available with Western media acting coy in acknowledging the fact that a terrorist has been caught alive and singing like a canary.

There have been attempts to link this with Kashmir -- the perennial love of the West. That at this very moment Kashmir has voted in elections -- an overwhelming 60 percent -- is of no consequence to the blind western media. Indians have seen this farce repeat in the past 30 years, the end of Cold war has done very little to change this entrenched mindset. This author was in Salzburg (Austria) last year September attending a global workshop on terrorism. Whenever there was a mention of a terrorist attack, 9/11 topped the list and that included London and Madrid bombings but never the serial bomb attacks on Mumbai. But it must be admitted that it is wrong to blame the foreigners alone. Our own pseudo liberals and secularists have time and time only highlighted the victim hood of minorities. These anti-nationals have created an image of the country and its majority as one of the most intolerant countries in the world.

Col Athale is Chhattrapati Shivaji fellow of the USI, Delhi, working on a project on internal security. He is also coordinator of the Pune-based think tank Inpad.